होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी

प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी

Published On: Jun 05 2018 9:17AM | Last Updated: Jun 05 2018 9:17AM



केंद्रीय वने, पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशामध्ये 62 दशलक्ष टन घनकचरा दरवर्षी तयार होतो. त्यापैकी 5.6 दशलक्ष टन कचरा हा प्लास्टिकचा असतो. महाराष्ट्र राज्यामध्ये नगरपालिका व महानगरपालिकांमधून प्रतिदिन 23500 मे.टन नागरी घनकचरा तयार होतो. सर्वसाधारणपणे नागरी घनकचर्‍यामध्ये 5 ते 6 टक्के प्लास्टिक कचरा असतो. महाराष्ट्र राज्यात 1200 ते 1500 मे.टन प्लास्टिकचा कचरा प्रतिदिन जमा होत असतो. मुंबई शहरामध्ये याचे प्रमाण 450 ते 500 टन इतके आहे. अशाप्रकारे निर्माण होणारा प्लास्टिक कचरा जमिनीत, समुद्रात व इतरत्र मिसळतो. बर्‍याचवेळा क्षेपणभूमीवरील प्लास्टिक कचरा प्राण्यांच्या पोटात जातो व त्यामुळे ते दगावले जातात.

जगात आज निव्वळ प्लास्टिकच्या वापरापासून होत नसेल इतके नुकसान केवळ प्लास्टिक बॅग (थैली किंवा पातळ पिशवी) च्या वापरामुळे होत आहे. प्लास्टिकची पिशवी तयार झाल्यानंतर ती नष्ट होण्यासाठी सुमारे हजार एक वर्षे लागतात. शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, सुमारे 2 कोटी देवमासे, डॉल्फिन्स, सील्स व इतर जलचर यांचा प्लास्टिक पिशव्यांमुळे र्‍हास होत आहे.

प्लास्टिक व थर्माकोलच्या काही वस्तूंच्या वापरावर गुढीपाडव्यापासून बंदी घालण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर, 2017 मध्ये संकेत दिले होते. त्यानंतर पर्यावरण विभागामार्फत प्रस्तावित प्लास्टिक वस्तूंच्या निर्बंधाच्या धोरणाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सहा महसूल विभागनिहाय बैठका आयोजित करण्यात आल्या. आतापर्यंत भारतामध्ये सतरा विविध राज्यांनी
प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीबाबत धोरण स्वीकारले आहे. सदर राज्यांनी प्लास्टिकबंदीचे धोरण राबविण्यासाठी अवलंबलेली पद्धत व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली उपाययोजना यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी व पर्यावरण विभागाचे अधिकारी यांच्या चार अभ्यासगटांनी हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यांचा दौरा केला. अभ्यासगटांच्या अहवालातून, बहुतांश राज्यांनी प्लास्टिक कॅरीबॅग व काही राज्यांनी एकदा वापरून फेकून देण्यात येणार्‍या प्लास्टिक वस्तूंच्या वापरांवर बंदी घातलेली आहे. तसेच राज्यांमध्ये अंमलबजावणीकरीता कोणत्या शासकीय यंत्रणांना प्राधिकृत केले आहे. तसेच या राज्यांमध्ये अधिसूचनेचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कशाप्रकारे दंडात्मक कारवाईचे प्रयोजन आहे हे दिसून आले.