Mon, Nov 19, 2018 03:08



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नव्या आयकर रचनेत नोकरदारांना फटका

नव्या आयकर रचनेत नोकरदारांना फटका

Published On: Feb 06 2018 1:47AM | Last Updated: Feb 06 2018 1:34AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना प्रमाणित वजावट सोडल्यास कोणत्याही नव्या सवलतीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. उलट शिक्षण अधिभार 3 वरून 4 टक्क्यांवरून आणून तो भार नोकरदारांवर टाकण्यात आला. आता प्राप्ती कराचे जाळे आणखी विस्तारून पगाराची नवी व्याख्या करण्यात आली असून, कर्मचार्‍यांना डच्चू देताना अथवा नव्या पदावर सामावून घेताना त्यांना देण्यात येणारी भरपाईदेखील करपात्र ठरणार आहे. 

नोकरीशी संबंधित कर्मचार्‍याला जे काही लाभ मिळतील ते सर्व करजाळ्यात आणण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आला आहे. हे लाभ मालक आणि कर्मचारी या नात्यातून आलेले नसले तरी नोकरीच्या संदर्भात कर्मचार्‍याला जे काही पैसे मिळतील ते करपात्र ठरवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ एखाद्या विदेशी कंपनीची उपशाखा म्हणून भारतीय कंपनी कार्यरत असेल या कंपनीने आपल्या कर्मचार्‍याला नोकरीवरून काढून टाकले असेल आणि त्याची भरपाई त्या विदेशी कंपनीने दिली असेल तरीही ती या पगाराच्या नव्या व्याख्येत बसू शकेल.

मोठ्या कंपनीने छोट्या कंपनीचा ताबा घेणे, कंपन्यांचे विलीनीकरण अशा प्रकरणांमध्ये कर्मचार्‍यांना कंपनीकडून अथवा गुंतवणूकदारांकडून जी काही रक्‍कम मिळते ती आतापर्यंत कराच्या जाळ्यात येत नव्हती. नव्या दुरूस्तीनुसार अशा रक्‍कमेवरही प्राप्ती कर आकारला जाणार आहे. कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि ताबा घेणे या प्रकारांमध्ये एका कंपनीचे नुकसान होते    आणि दुसर्‍या कंपनीचे अस्तित्व संपते. त्यामुळे या कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांना देण्यात येणारी भरपाई कराच्या जाळ्याबाहेर ठेवण्यात येत होती. मात्र कर्मचार्‍यांना डच्चू देणे आणि नव्या कंपनीत त्यांना सामावून घेणे या प्रकारात मोठी उलाढाल होते. त्यामुळे ही रक्‍कम नव्या दुरूस्तीनुसार करपात्र ठरणार आहे. यासाठी वेगळी कररचना तयार करण्यात येत आहे.

एखाद्या कर्मचार्‍याला 1 कोटी रुपयांची भरपाईमिळाली तर त्याला या रकमेवर तब्बल  36 टक्के कर भरावा लागणार आहे. कंपनीतून अथवा संस्थेतून स्वेच्छा निवृत्ती घेताना कर्मचार्‍यांना मिळणारी रक्‍कम पगार या व्याख्येतच धरण्यात येणार आहे. सध्या प्रचलित असणार्‍या प्राप्ती कर कायद्यात तशी तरतूद आहेच. पुढेही ती चालू राहील. एखाद्या कर्मचार्‍याला स्वेच्छा निवृत्तीनंतर मिळालेल्या रकमेपैकी 5 लाख रुपये करमुक्‍त असतील त्यापुढील रकमेला कर लावण्यात येणार आहे.