Wed, Nov 21, 2018 07:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणास मंजुरी

इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरणास मंजुरी

Published On: Feb 07 2018 1:38AM | Last Updated: Feb 07 2018 1:26AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मिती व वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण-2018 जाहीर करण्यात आले असून त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या धोरणाचा कालावधी 5 वर्षांचा राहणार असून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरासाठी शाश्‍वत परिवहन पद्धती विकसित करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरेल.

इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानानुसार तयार करण्यात आलेली वाहने दळणवळण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवित आहेत. या वाहनांमुळे पेट्रोलियम पदार्थांवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. तसेच कार्बन डायऑक्साईडचे रप्रमाण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने 2030 पर्यंत इलेक्ट्रीक व्हेईकल नेशन घडविण्याचा निर्धार केला असून नॅशनल इलेक्ट्रीक मोबिलिटी प्लाननुसार 2020 पर्यंत 60 लाख इलेक्ट्रीक व हायब्रिड व्हेईकल रस्त्यावर उतरविण्याचा निश्‍चय केला आहे.

दुचाकी, तीन चाकी तसेच कार आणि बसेससाठी विद्युत वाहन सार्वजनिक जलद चार्जिंग केंद्राच्या उपकरणे व यंत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या 25 टक्के भांडवली अनुदान पहिल्या 250 चार्जिंग केंद्रांना (प्रती चार्जिंग स्टेशन 10 लाख रुपये इतकी कमाल मर्यादा) देण्यात येईल. 

राज्यात नोंदणी झालेल्या पहिल्या एक लाख इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (दुचाकी वाहने 70 हजार, तीन चाकी वाहने 20 हजार आणि चार चाकी वाहने 10 हजार) खाजगी वाहतूक आणि वैयक्तिक खरेदीदारांना 5 वर्षांच्या धोरणाच्या वैधतेच्या कालावधीत वापरकर्ता अनुदान 
 वाहनांच्या मूळ किंमतीवर 15 टक्के अनुदान (दुचाकीसाठी 5 हजार रुपये, तीन चाकी वाहनांसाठी 12 हजार रुपये, कारसाठी कमाल 1 लाख रुपये) तीन महिन्यात खरेदीदाराच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाणार आहे.
रस्ते कर व नोंदणी शुल्कातून वाहनांना माफी दिली जाईल. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर व नाशिक या सहा शहरांत सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रथम करण्यात येईल.