Mon, Sep 24, 2018 23:42



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › डॉ. योगेश जाधव यांनी उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला

डॉ. योगेश जाधव यांनी उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला

Published On: Jun 21 2018 2:05PM | Last Updated: Jun 21 2018 3:20PM



मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

दैनिक 'पुढारी'चे व्यवस्थापकीय संपादक डॉ. योगेश जाधव यांनी उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार गुरुवारी (21 जून) स्वीकारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. योगेश जाधव यांचे अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या. याचवेळी डॉ. योगेश जाधव यांनी मुख्यमंत्र्यांशी विकासकामांबाबत सविस्तर चर्चा केली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करताना डॉ. योगेश जाधव 

Image may contain: 2 people, including Manoj Sagaonkar, people sitting, living room, table and indoor

डॉ. योगेश जाधव यांनी उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला 

उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात राजधानी मुंबईसह राज्यातील 16 जिल्हे व 161 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 63 टक्के लोकसंख्या ही उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येते. तर राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 47 टक्के क्षेत्रफळ हे या मंडळाच्या  कार्यक्षेत्रात येते. 

राज्यातील सहा महसुली विभागांपैकी तीन महसुली विभाग हे या मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून, त्यामध्ये पुणे, नाशिक व कोकण या विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांचा समावेश आहे. 

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे व सोलापूर हे पुणे विभागातील, मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर हे कोकण विभागातील, तर अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदूरबार या नाशिक विभागातील जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. मुंबईमध्ये मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे यामध्ये समाविष्ट आहेत. 

राज्याच्या राजकारणावर गेली अनेक वर्षे आपला प्रभाव टिकवून ठेवणारे हे सर्व जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांतील विकास कामांना अधिक न्याय मिळावा आणि संपूर्ण पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण व उत्तर महाराष्ट्राचा विकास व्हावा, यासाठी डॉ. योगेश जाधव यांच्यावर अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. 

राज्यात उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे कार्यरत आहेत. या मंडळांचे काम थेट राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली चालते. त्याचे निधी वाटप आणि मंडळाच्या कामकाजावर राज्यपालांची देखरेख असते.