Thu, Nov 15, 2018 11:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मेडिकलसाठी डोमिसाईल बंधनकारक

मेडिकलसाठी डोमिसाईल बंधनकारक

Published On: Jul 27 2018 1:48AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:33AM



मुंबई : प्रतिनिधी

वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून  प्रवेश घेेणार्‍या विद्यार्थ्यांना डोमिसाइल प्रमाणपत्र (वास्तव्याचा दाखला) बरोबरच दहावी आणि बारावी राज्यातून उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्याची राज्य सरकारची अट ही राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने योग्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती  भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना  राज्य सरकारने डोमिसाइलबरोबरच 10 आणि 12 परीक्षा राज्यातून  उत्तीर्ण होण्याच्या घातलेल्या अटींना आव्हान देणार्‍या याचिका फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या 30 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होऊन त्या ठिकाणी राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे.

राज्य सरकारने  वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या  राज्यातील कोट्यातील  प्रवेशासाठी  डोमिसाइल बरोबरच दहावी आणि बारावी राज्यातून उत्तीर्ण होण्याची अट घातली. तसा अध्यादेशही 2016 मध्ये काढला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या तिन्ही अटींपैकी एखाद्या अटीची पूर्तता न करणार्‍या विद्यार्थांना  न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून प्रवेश देण्याचे निर्दश दिले होते. त्यानुसार सुमारे 30 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. दरम्यान राज्य सरकारने 17 जुलै रोजी हे प्रवेश रद्द केले. त्या विरोधात  विद्यार्थ्याच्या वतीने अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. पूजा थोरात, अ‍ॅड. राजाराम बनसोडे, अ‍ॅड. अथर्व दांडेकर, यांनी  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने  सर्वोच्च न्यायालयाने  1995 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार  राज्य सरकारने  वैद्याकीय अभ्यासक्रमासाठी राज्यातील कोट्यातून प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनासाठी  घातलेल्या अटी  या योग्यच आणि राज्याच्या हितासाठी असल्याचा निर्वाळा देऊन सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी खुल्या वर्गासाठी 15 टक्के आणि  राज्यासाठी 85 कोटा ठेवण्यात आला आहे. या 85 टक्के कोट्यातून प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना  10 वर्षे डोमिसाइल प्रमाणपत्र  वास्तव्याचा दाखला) तसेच 10 वी आणि 12 वी परीक्षा महाराष्टातून उर्त्तीण होणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले. 2016 ला तसा अध्यादेश काढला.

राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने अटींची पूर्तता न करणार्‍या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून प्रवेश देण्याचे आदेश दिलेे.  201 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले त्यापैकी 30 विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात आले. 17 जुलैला राज्य सरकारने हे प्रवेश रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्या विरोधात याचिका दाखल केल्या.

राज्य सरकारचा दावा

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकार राज्यातीलच जनतेचा पैसा खर्च करते. त्यामुळे राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर राज्यातील जनतेला वैद्यकीय सेवा पुरवाव्यात, असे अभिप्रेेत आहे. त्यानुसार 85 टक्के कोटा राज्यातील विद्यार्थ्यांना ठेवण्यात आला आहे.  राज्यातील कोट्यासाठी अशा प्रकारे नियम करणे योग्य असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 मध्ये दिला आहे.

त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनेक खंडपीठांनीही नंतर आपल्या अनेक निवाड्यांत  ही बाब अधोरेखित केलेली असल्याने 10 वी व 12 वी  परीक्षा महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण असणे आणि महाराष्ट्रात  10 वर्षे वास्तव असल्याचे प्रमाणपत्र (डोमिसाइल  प्रमाणपत्र)या तिन्ही अटी योग्यच आहेत असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष  कुंभकोणी यांनी केला.