Tue, Nov 20, 2018 23:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सरकारी योजनेत दोन-दोन घरांची खिरापत का?

सरकारी योजनेत दोन-दोन घरांची खिरापत का?

Published On: May 04 2018 1:49AM | Last Updated: May 04 2018 1:35AM



मुंबई : प्रतिनिधी

शहरात एक घर असताना राज्य सरकारच्या योजनेतून  शासकिय अधिकार्‍यांना दुसर्‍या घराचा लाभ कसा दिला जाऊ शकतो .असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.  सरकारी योजनेतून एका पेक्षा अधिक घरे घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही मग ती व्यक्त शासकीय अधिकारी असो अथवा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती त्यांना तो अधिकार नाही असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.  या संदर्भात राज्यचे मुख्य या नात्याने  मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून  उद्या या संर्भातील नेमकी भुमीका स्पष्ट करा असे निर्देश अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिले.

बेघरांसाठी राखीव असलेल्या भुखंडावरील आरक्षण उठवून न्यायमूर्तींच्या हौसिंग सोसायटीला राज्य सरकारने दिलेल्या भूखंडाचा विरोधात आरटीआय कर्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठा समोर आज सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ता केतन तिरोडकर यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून  देताना राज्यबाहेरून आलेल्या न्यायमूर्तींना या योजनेचा लाभ मिळवा म्हणून डोमिसाईलची अट  शिथिल केल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. 

 न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली.  मुंबई सारख्या शहरात स्वत:चे घर असताना  आयपीएस, आयएएस अधिकारी, न्यायाधीश, आमदार, खासदार या सर्वांना ठाण्यात किंवा नवी मुंबई सारख्या शहरात सरकारी योजनेतून घर हवेच कशाला. असा सवाल उपस्थित  केला. तसेच   सरकारी कामात अडचण नको म्हणनू पहिले घर नातेवाईकाच्या नावावर करून परत नवीच घरासाठी अर्ज करतात हे योग्य नाही . हे कोठेतरी थांबायला हवे .यासाठी राज्यचा प्रमुख या नात्यानं मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे . अ‍ॅडव्होकेट जनरलनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून ठोस भुमिका स्पष्ट करा. असे निर्देश न्यायालयाने देऊन याचिकेची सुनावणी उद्या 4 मे रोजी निश्‍चित केली.

Tags : Mumbai, plan,  have, two,  houses,  government, plan