मुंबई : प्रतिनिधी

तामिळनाडूत आयपीएलला विरोध झाला म्हणून  ते सामने पुण्यात आयोजित करणार्‍या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच धक्‍का दिला. या सामन्यासाठी पवना धरणातून पाणी देणे बेकायदाच आहे, असे मत व्यक्त करून हे पाणी तातडीने बंद करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने  राज्य सरकारला दिले.

लोकसत्ता मूव्हमेंट या स्वयंसेवी संस्थेसह अन्य सामाजिक संस्थांनी राज्यातील काही भाग भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना आयपीएलच्या क्रिकेट सामन्यांसाठी अतिरिक्त पाणीपुरवठा केला जातो़ खेळपट्टीच्या देखभालीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होतो, याकडे लक्ष वेधणार्‍या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.याचिकांच्या मागील सुनावणीच्या वेळी तामिळनाडू राज्यात आयपीएलविरोधी वातावरण निर्माण झाल्यानंतर चेन्नईतील क्रिकेट सामने पुण्याच्या स्टेडियमवर खेळवण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. तामिळनाडूत आयपीएलला विरोध झाला म्हणून ते सामने पुण्यात कसे काय घेतले जातात. त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त पाणी पुरवठा कसा काय करणार ? असा  सवाल न्यायालयाने केला होता. दरम्यान महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने मैदान व खेळपट्टीसाठी औद्योगिक वापराच्या नावाखाली पवना धरणातून पाणी घेतल्याचे  न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारला असा करार करण्याचा अधिकारच नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करून हा करारही रद्दकेला.

Tags : Mumbai, Do, not, give, water, IPL, High Court