Thu, Nov 22, 2018 00:29



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › थेट सरपंच निवडीचा वटहुकूम कायम 

थेट सरपंच निवडीचा वटहुकूम कायम 

Published On: Apr 11 2018 1:41AM | Last Updated: Apr 11 2018 1:10AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या वटहुकुमाची मुदत संपल्याने तो कायम करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. या निर्णयाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध असल्याने त्यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळात मंजूर होऊ शकलेले नाही. 

राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर राज्यपालांनी 19 जुलै 2017 रोजी पहिल्यांदा वटहुकूम जारी केला होता. 1 सप्टेंबर 2017 रोजी दुसर्‍यांदा वटहुकूम काढण्यात आला. त्यानंतर 20 जानेवारी 2018 रोजी काढलेल्या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मागील अधिवेशनात विधानसभेने सुधारणांसह संमत केलेले विधेयक विधान परिषदेमध्ये 19 मार्च 2018 रोजी मांडण्यात आले. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 मार्च 2018 रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या वटहुकुमाची मुदत 8 एप्रिल 2018 रोजी संपली असल्याने मंत्रिमंडळाने हा वटहूकूम कायम करण्याचा निर्णय घेतला. 

हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी व इनाम जमिनी सार्वजनिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक उपयोगासाठी आणण्यासाठी राज्य सरकारने वटहुकूम काढला होता. तो कायम करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

खिदमतमाश इनाम जमिनींना सार्वजनिक उपयोगात आणून त्यांचा विकास करणे शक्य होण्यासाठी या अधिनियमामधील कलम 6 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

या सुधारणा लागू करण्यासाठी राज्यपालांनी 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी वटहुकूम काढला होता. या वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक विधानसभेत प्रलंबित असून 28 मार्च 2018 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाले. त्यामुळे यावर मंत्रिमंडळाने वटहुकूम काढण्याचा निर्णय घेतला.