Sat, Nov 17, 2018 07:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येचे तीव्र पडसाद

धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येचे तीव्र पडसाद

Published On: Jan 31 2018 2:05AM | Last Updated: Jan 31 2018 2:00AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

धुळे जिल्ह्यातील सिंदखेडा येथील वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येचे तीव्र पडसाद मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा नारा देणार्‍या शिवसेनेने या मुद्द्यावरून भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना नेेते परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच जाब विचारत, सरकार एका वृद्ध शेतकर्‍याला न्याय देऊ शकत नसल्याचा आरोप केला. त्याला भाजपच्या मंत्र्यांनीही प्रत्युत्तर दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची मुख्य सचिवांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना योग्य मोबदला दिला न गेल्यामुळे धर्मा पाटील यांनी 22 जानेवारी रोजी मंत्रालयात विष प्राशन केले होते. सहा दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर रविवारी जे. जे. रुग्णालयात त्यांची प्राणज्योत मालवली.

आधीच्या सरकारने शेण खाल्ले म्हणून लोकांनी त्यांना सत्तेवरून हाकलून दिले आणि आपल्याला बसविले. राज्यात आपले सरकार येऊन साडेतीन वर्षे झाली, तरीदेखील धर्मा पाटील यांचा प्रश्‍न का सोडविला गेला नाही. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी होत नसताना, शेतकरी अशा पद्धतीने मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करीत असतील, तर ती बाब सरकारला शोभनीय नाही, असा हल्ला मंत्रिमंडळ बैठकीत दिवाकर रावते यांनी चढविला.

शिवसेनेने मुखपत्र ‘सामना’तूनही सरकारवर तोफ डागली होती. धर्मा पाटील यांच्या चितेची आग सरकारच्या खुर्च्या जाळेल, अशी जहाल टीका ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आली असतानाच, शिवसेना मंत्र्यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीतही असाच पवित्रा घेतल्याने भाजपचे मंत्रीही संतप्‍त झाले.  तुमच्या खुर्च्या काही अग्‍निरोधक नाहीत. आमच्या खुर्च्या जळाल्या, तर त्या आगीत तुमच्याही खुर्च्या खाक होतील, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुनावले. त्यामुळे बैठकीतील वातावरण तापले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी वातावरण शांत केले. धर्मा पाटील यांच्या जमिनीचे संपादन कोणी आणि कशा पद्धतीने झाले. त्यांच्या जमिनीचे मोजमाप योग्य झाले की नाही, याची चौकशी केली जाईल. त्यांना किती मोबदला मिळायला हवा होता आणि किती मिळाला, याचीही चौकशी होईल. ही चौकशी मुख्य सचिवांमार्फत केली जाईल आणि या चौकशीचा अहवाल येत्या आठ दिवसांत सादर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसे आदेशही त्यांनी बैठकीत दिले.