Mon, Nov 19, 2018 23:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भूसंपादनातील खाबुगिरीने धर्मा पाटील आत्महत्येस प्रवृत्त

भूसंपादनातील खाबुगिरीने धर्मा पाटील आत्महत्येस प्रवृत्त

Published On: Jan 25 2018 1:54AM | Last Updated: Jan 25 2018 1:50AM



मुंबई : दिलीप सपाटे 

धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा सोलर पार्कमधील प्रकल्पग्रस्त 80 वर्षीय शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंगळवारी मंत्रालयात आत्महत्येचा केलेला प्रयत्न हा भूसंपादनातील खाबुगिरी आणि एजंटराजमुळे केल्याचे समोर आले आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी पाच एकर जमीन संपादित केल्यानंतर धर्मा पाटील यांना केवळ 4 लाख रुपये मोबदला देण्यात आला. मात्र, शेजारील दोन एकर जमिनीसाठी एजंटच्या मदतीने 1 कोटी 89लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. या अन्यायामुळे नैराश्य आलेल्या धर्मा पाटील यांनी अखेर मंत्रालयात येऊन विष प्राषन केले. 

धर्मा पाटील यांची सुमारे पाच एकर जमीन सोलर वीजप्रकल्पात गेली आहे. त्यापोटी त्यांना फक्त 4 लाख 3 हजार रुपये मोबदला मिळाला. मात्र, त्याच गटनंबरमध्ये असलेल्या पद्मसिंग बिरासे यांची 74 गुंठे जमीन संपादीत झाली असतानाही त्यांना 1 कोटी 89 लाख रुपयेमंजूर झाले. बिरासे यांच्या जमीनीवर इतर हक्कात दत्तात्रय देसले यांचे नाव लावण्यात आले. देसले हे जमीन व्यवहारातील एजंट असल्यामुळे त्यांनी ही रक्कम सरकारी अधिकार्‍यांशी संगणमत करुन मिळविली. त्यापैकी 89 लाख रुपये मूळ शेतकरी बिरासेयांना मिळाले तर देसले यांनी या व्यवहारात 1 कोटी रुपये मिळविल्याचे समोर आलेआहे. याच दत्तात्रय देसलेने धर्मा पाटील यांनाही एजंट म्हणून संपर्क केला होता. मात्र, धर्मा पाटील यांनी मध्यस्थी नाकारत सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवला. पंचनाम्यामध्येमोठ्या प्रमाणात गोंधळ करुन देसले यांनी जादा पैसे मिळविले. तर धर्मा पाटील यांना हक्काचे पैसेही मिळाले नाहीत. हा प्रकार समजल्यानंतर अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटनेचे अध्यक्ष आबासाहेब पाटील यांनी धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.

सरकार मराठा शेतकर्‍यांच्या जमीनी संपादीत करीत असताना त्यांच्यावर अन्याय करीत असून त्यांना योग्य मोबदलाही देत नाही. धर्मापाटील यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यात आले असून या प्रकरणी सबंधीत मंत्री व सरकारी अधिकार्‍यांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनातही अशीच एजंटगिरी सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिनीपैकी 199 हेक्टर जमिनीसाठी सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश ऊर्जांत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज संबंधीत शासकीय यंत्रणेला दिले. सन 2009 मध्ये हा प्रकल्प मंजूर झाला होता. तेव्हापासून या प्रकल्पाबाबत काहीच निर्णण घेतला गेला नाही. विद्यमान सरकारने याबाबत निर्णय घेऊन प्रकल्पाला गती दिली. या प्रकल्पासाठी 824 हेक्टर जमीन घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. मेथी आणि विकरण गावातील शेतकर्‍यांची 675 हेक्टर खाजगी जमिनीही या प्रकल्पासाठी निश्‍चित झाली. 149 हेक्टर शासकीय जमिनही या प्रकल्पासाठी घेण्यात आली, असल्याचेबावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.