Thu, Nov 15, 2018 07:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › धनगर आरक्षण अहवाल राज्य सरकारला सादर 

धनगर आरक्षण अहवाल राज्य सरकारला सादर 

Published On: Sep 11 2018 1:38AM | Last Updated: Sep 11 2018 1:15AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असलेला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) चा महत्त्वपूर्ण अहवाल आदिवासी विकास विभागाला सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात धनगर समाजाची मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) समावेश असलेल्या धनगड जमातीशी तौलनिक अभ्यास करण्यात आला आहे. टीसचा अहवाल प्राप्त झाल्याने आता राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 

धनगर समाज अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून आक्रमक झाला आहे. त्यासाठी मराठा समाजाप्रमाणेच धनगर समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे आश्‍वासन भाजप सरकारने दिले आहे. टीसचा अहवाल आल्यानंतर त्याबाबत केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मात्र, राज्यातील आदिवासी समाजाचा धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास विरोध आहे. या अहवालाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहे. 

धनगर समाजाच्या या मागणीबाबत राज्याच्या आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने अभ्यास केला होता. मात्र, हा अहवाल धनगर समाजाच्या विरोधात गेला. त्यावर एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत अहवाल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार टीसची नेमणूक करण्यात आली. धनगड या जमातीला मध्ये प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांमध्ये एसटी प्रवर्गात आरक्षण आहे. या दोन्ही राज्यातील धनगड बहुल गावे आणि राज्यातील धनगर बहुल गावे यांचा तौलानिक अभ्यास करण्यात आला आहे.  धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण हवे असल्यामुळे ही घटनात्मक बाब असून त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राकडे शिफारस करावी लागणार आहे. टीसचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर मांडून त्याबाबत पुढील निर्णय होईल, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ सुत्रांनी दिली.