Mon, Oct 21, 2019 23:37



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › धनगर समाजाच्या याचिकांवर तत्काळ सुनावणीस नकार

धनगर समाजाच्या याचिकांवर तत्काळ सुनावणीस नकार

Last Updated: Oct 10 2019 1:17AM




मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणानंतर धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणार्‍या आणि गेली साडेतीन वर्षे प्रलंबित असलेल्या तीन जनहित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने  अ‍ॅड. आऱ  एऩ  कचवे यांनी प्रलंबित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केली. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. त्यांच्याशिवाय अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी केली आहे. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा निवेदन दिले. त्याचबरोबर विधान भवनासमोर निदर्शनेही केली होती़  मात्र, राज्य सरकारने अजून याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, आरक्षण सूचीमध्ये केळकर समितीच्या अहवालानंतर काही बदल करण्यात आले आहेत.  त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे.