मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

सिडको महामंडळातर्फे  जमीन संपादन करून राबविण्यात येणार्‍या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प बाधितांना 2013 च्या जमीन संपादन कायद्यातील तरतुदींपेक्षा जास्त मोबदला देण्यासह त्यांचे लाभदायक पुनर्वसन करण्यासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तींना 22.5 टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासह नवी मुंबई प्रकल्पास चालना देण्यासाठी 1 मार्च 2014 व 28 मे 2014 च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पबाधितांना 22.5 टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाप्रमाणे सिडकोतर्फे  राबविण्यात येणार्‍या नेरूळ येथील नैना प्रकल्प, बेलापूर-सीवूड-उरण रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प व मुंबई पारबंदर प्रकल्प (एम.टी.एच.एल.) तसेच सिडकोकडून भविष्यात राबविण्यात येणार्‍या विविध विकास प्रकल्पांकरिता खाजगी जमीन वाटाघाटीतून संपादन करताना प्रकल्पग्रस्तांना 22.5% विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली. 22.5 टक्के योजनेंतर्गत देय असलेला भूखंड 40 चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास महसूल व वन विभागाच्या मार्च 2015 मधील अधिसूचनेनुसार जमिनीचा मोबदला ठरवून रोख रक्कम भरपाई म्हणून देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.