Fri, Dec 13, 2019 15:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नवे आमदार अधिकारांपासून वंचित

नवे आमदार अधिकारांपासून वंचित

Last Updated: Nov 14 2019 1:53AM




मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

राज्यातील सत्तासंघर्षात अद्याप सरकार स्थापन न झाल्यामुळे नव्याने निवडून आलेले आमदार त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहिले आहेत. राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे निवडून आले तरी आमदारांना ओळखपत्रही नाही आणि विकास निधीही नाही, अशी विचित्र अवस्था झाली आहे. राज्यात असा पेच प्रथमच उद्भवला आहे.

राज्य विधिमंडळाचे निवृत्त सचिव डॉ. अनंत कळसे आणि राज्याचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर विधानसभा निवडणुकीनंतरचे हे चित्र समोर आले आहे. राज्यात शिवसेना-भाजप युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असा जबरदस्त राजकीय संघर्ष झाला. या संघर्षात युतीच्या बाजूने जनतेने कौल दिला असला तरी मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे भाजप-शिवसेनेच्या दिशा परस्पर विरुद्ध झाल्या आहेत.

राज्यात नव्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांनी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना  एकापाठोपाठ एक निमंत्रित केले. तरीही सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केलेली शिफारस मान्य करण्यात आली आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल सुरू झाला. या सार्‍या सत्तासंघर्षात नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांची अधिकाराअभावी कोंडी झाली आहे.

यासंदर्भात विधिमंडळाचे निवृत्त सचिव डॉ. अनंत कळसे म्हणाले की,  तेरावी विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आहे. मात्र त्या पाठोपाठ जी चौदावी विधानसभा अस्तित्वात यायला हवी होती ती आली नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यामुळे सरकार स्थापन करून आमदारांचा शपथविधी व्हायला हवा होता तोच झाला नाही.

या काळात आमदारांचे नेमके अधिकार काय याविषयी विचारता डॉ. कळसे म्हणाले की, सरकारची स्थापना आणि आमदारांचा शपथविधी हा व्हायला हवा. आमदार निवडून आलेत. त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी तसे सर्टिफिकेट दिले आहे. तरीही त्यांचा शपथविधी होणे आवश्यक आहे.

आजघडीला या आमदारांचे नेमके अधिकार काय? असे विचारता डॉ. कळसे म्हणाले की, जरी ते निवडून आल्याचे नोटिफिकेशन असले तरी शपथविधी न झाल्यामुळे त्यांना विकास निधीही मिळणार नाही आणि ओळखपत्रही मिळणार नाही. अर्थात या संदर्भात विधिमंडळाचे अधिकारी विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवतील. मात्र आजच्या घडीला आमदारांना ते आमदार असल्याच्या ज्या सुविधा मिळतात, त्या त्यांना मिळणार नाहीत.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यामुळे राज्यपाल मुख्य सचिवांमार्फत कारभार चालवितात. त्यामुळे नव्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी संबंधित पक्षांना राज्यपालांसमोर बहुमताची खात्री पटवावी लागेल. राज्यपालांनी जर सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना निमंत्रित केले तर सरकारचा शपथविधी होईल आणि त्यानंतर आमदारांचा शपथविधी होऊन त्यांचा कारभार सुरू होईल.

राज्याचे माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनीही आमदार म्हणून जोपर्यंत त्यांचा शपथविधी होत नाही, तोपर्यंत त्यांना अधिकार मिळणार नाहीत. सरकारची स्थापना झाली पाहिजे. त्यानंतर आमदारांचा शपथविधी झाला पाहिजे. तेव्हाच त्यांना अधिकार प्राप्‍त होतील. तोवर त्यांना आमदार म्हणून आपल्या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही, असे सांगितले.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे राज्य सरकारचे कामकाज संसदेमार्फत चालविले जाते. त्यामुळे राज्यात सरकार स्थापन होईपर्यंत जनतेच्या प्रश्‍नांना संसदेच्या माध्यमातूनच वाचा फोडावी लागेल. एकदा सरकारची स्थापना झाली की, सगळे अधिकार राज्यात येतील, असेही अ‍ॅड. अणे म्हणाले.