Wed, Nov 21, 2018 09:31



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › लालबागच्या राजाच्या कार्यकारणीत महिलांना स्थान देण्याची मागणी

लालबागच्या राजाच्या कार्यकारणीत महिलांना स्थान देण्याची मागणी

Published On: Aug 14 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 14 2018 1:28AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना आरक्षण  असताना लालबागचा राजा तथा लालबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकारणीवर महत्त्वाच्या पदावर महिलांना संधी द्यावी, या मागणीसाठी येत्या 15 ऑगस्ट 2018 रोजी वरळी येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाबाहेर प्राणांतिक उपोषणाला बसण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते बाळा वेंगुर्लेकर यांनी दिला आहे. 

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या लालबागच्या राजाच्या गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकारणीवर गेले 17 वर्षे तेच पदाधिकारी निवडून येत आहे आहेत. या कार्यकारणीची निवड लोकशाही पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप वेंगुर्लेकर  यांनी केला आहे .   लालबागच्या राजाच्या धर्मादाय संस्थेकडे नोंद केलेल्या घटनेनुसार ,साधारण सभासद , सहकारी सभासद आणि कार्यकारी सभासद असे वर्गीकरण केलेले आहे.  मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात  राहणार्‍या  अठरा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या स्त्री -पुरुषास साधारण सभासद होता येईल, त्यानंतर 20 वर्षानंतर कलम 6 (अ) व कलम 7 नुसार कोणत्याही व्यक्तीस सहकारी सभासद होता येईल. मात्र, परिसरात नव्याने राहावयास आलेल्या व्यक्तीस 20 वर्षांपर्यत सहकारी सभासद किंवा कार्यकारी सभासद होता येणार नाही.

   परंतु , मंडळाची कार्यकारणी निवडण्याची प्रक्रिया होते त्या कार्यकारी सभासद निवडीसाठी फक्त   सहकारी सभासद असलेली पुरुष व्यक्ती अर्ज करू शकते, असे नमूद केले आहे त्यामुळे लालबागच्या  राजा मंडळाच्या कार्यकारिणीत अद्याप महिलांना संधी मिळू शकलेली नाही. या मंडळाच्या निवडणुका होत नाहीत. धर्मादाय आयुक्तांनी घटनेत बदल करून महाराष्ट्रातील  तमाम गणेशभक्त महिलांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी  वेंगुर्लेकर यांनी केली आहे.  गणेशोत्सवात   गणेशभक्त महिला  पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सक्रिय  सेवेत कार्यरत असतात . स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारणीत महिलांना स्थान देण्यात आलेले आहे . त्यामुळे  धर्मादाय संस्थेकडून नोंदणीकृत असलेल्या गणेशोत्सव मंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व मिळावे किंवा त्याच्यासाठी काही जागा आरक्षित असल्याचे धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने जाहीर करावे या  मागणीकडे त्यानी लक्ष  वेधले आहे.