Sat, Sep 22, 2018 01:34



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला ५ वर्षांचा विलंब?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला ५ वर्षांचा विलंब?

Published On: Jul 28 2018 1:35AM | Last Updated: Jul 28 2018 1:34AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

इंदू मिलच्या जागेत होणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नियोजित स्मारक 2020 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात ते साकारण्यासाठी आणखी 5 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी परिस्थिती आहे. कारण मुंबईच्या सागरी अधिनियमन क्षेत्र व्यवस्थापन योजनेला केंद्राने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. या स्मारकाचा अर्ध्याहून अधिक भाग या क्षेत्राखाली येत असल्याने त्याला मंजुरी मिळाल्याशिवाय त्याचे काम पुढे सरकू शकत नाही.  

याबाबत माहिती देताना एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, केंद्राकडून परवानगी आल्यानंतर महाराष्ट्र सागरी अधिनियमन क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून या योजनेला मान्यता दिली जाईल. त्यानंतरच स्मारकाचे काम सुरू होईल. 

709 कोटी रुपये खर्च करून हे भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये बाबासाहेबांचा 350 फूट उंचीचा पुतळा, स्तूप, वस्तूसंग्रहालय, ग्रंथालय, उद्यान यांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र सागरी अधिनियमन क्षेत्र व्यवस्थापन  कायद्यामुळे या स्मारकाला विलंब होणार असल्याची खंत आंबेडकरी चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. सागरी अधिनियमन कायद्यात 2000 सालात बदल सुचवण्यात आले होते; पण त्यात काही त्रुटी राहून गेल्यामुळे हा कायदा अजूनही परिपूर्ण बनलेला नाही. दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन खात्याने या स्मारकाचा सुधारित आराखडा मागवला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने 2013 मध्येच सागरी अधिनियमन क्षेत्रात होणार्‍या विकासकामांना पर्यावरणाची परवानगी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे नव्या योजनेला पनवानगी मिळाल्याशिवाय लवादाचाही हिरवा कंदील मिळू शकत नाही. 

22 नोव्हेंबर 2017 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने अधिसूचनेद्वारे सर्व राज्यांना त्यांच्या योजना 30 एप्रिल 2018 पर्यंत पाठवण्याची सूचना केली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, मुंबई शहर येथील सुधारित योजना पाठवलेली नाही. 24 मे 2018 रोजी राष्ट्रीय सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली होती. या बैठकीपर्यंत तरी महाराष्ट्राचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नव्हता. 

महाराष्ट्र सागरी अधिनियमन क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी बृहन्मुंबई रायगड आणि रत्नागिरी या विभागाच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले होते. तर सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर आणि मुंबई शहर या विभागाचा आराखडा प्रगतीपथावर असल्याचे सांगण्यात आले. केरळच्या एका संस्थेला हे काम देण्यात आले आहे. 

जुलैच्या सुरुवातीलाच मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दादर पश्‍चिमेला असलेल्या 12 एकरच्या जागेतील  झाडे कापण्यास परवानगी दिली आहे. स्मारकाच्या जागेत 250 झाडे आहेत. त्यापैकी 79 झाडे कापली जातील तर 37 झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही या अधिकार्‍याने दिली.

नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन खात्याकडून नव्या सागरी अधिनियमन योजनेला 15 दिवसांत परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली होती. राज्याने या योजनेचे सुधारित नकाशे केंद्राकडे पाठवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय पर्यावरण वन खात्याच्या अधिकार्‍यांसोबत याआधीच बैठक झाली आहे. त्यामुळे आम्हाला लवकरच हिरवा कंदीला मिळेल असा विश्‍वास एमएमआरडीएच्या अधिकार्‍याने व्यक्‍त केला.

सागरी अधिनियम क्षेत्राच्या हद्दीत येणारी जमीन वगळता बाकीच्या जागेत काम सुरूच आहे ते कुठेही थांबलेले नाही. परवानगी मिळालेल्या जागेमध्ये आम्ही अभ्यासिका, संशोधन केंद्र आणि ग्रंथालयाचे काम सुरू केले आहे. स्मारकासाठी किनारा संरक्षित करण्याचे काम फेब्रुवारीपासूनच सुरू झाल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही खोदाईचे काम सुरू करणार आहोत. खोदाईमुळे किमान 8 मीटर उंचीच्या जागेचे सपाटीकरण होणार आहे.

सर्व राज्यांच्या सुधारित आराखड्यांना 31 जुलैपर्यंत मंजुरी देण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन खात्याला दिले आहेत. आम्ही सादर केलेल्या आराखड्यामध्ये धोकादायक पातळी आणि भरतीची पातळी नमूद नव्हती. ती नमूद करावी असे आदेश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन खात्याने दिले होते त्यानुसार 18 जून रोजी  या आराखड्यावर खात्यापुढे अंतिम सुनावणी झाली.  या आराखड्याला 15 दिवसांत मंजुरी मिळेल, असे प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी सांगितले.