Tue, Nov 13, 2018 04:50



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › तपासात प्रगती नाही, तर अहवाल कशाला?

तपासात प्रगती नाही, तर अहवाल कशाला?

Published On: Aug 03 2018 2:18AM | Last Updated: Aug 03 2018 1:59AM



मुंबई : प्रतिनिधी

कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणी तपास यंत्रणांकडून अहवालाचे कागदी घोडे सादर केले जात असल्याने, उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. गेली चार वर्षे  मारेकर्‍यांपर्यंत तपास पोहोचत नसेल, त्यात काही प्रगती दिसत नसेल, तर असला अहवाल हवाच कशाला, अशा शब्दांत सुनावत न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने तपास यंत्रणांनी सादर केलेला सीलबंद अहवाल न उघडताच परत केला.

पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या हत्याकांडाची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणार्‍या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत़  या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  यावेळी सीबीआय आणि एसआयटी या दोन्ही तपास यंत्रणांनी तपासाचा प्रगती अहवाल सीलबंद पाकिटातून न्यायालयात सादर केला. मात्र, न्यायालयाने या खटल्यात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असल्याचे मत व्यक्‍त केले. दाभोलकर,  पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास दोन्ही तपास यंत्रणांकडून निष्काळजीपणाने हाताळला गेला, तर याच्या उलट गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा छडा लावण्यास शेजारच्या राज्याला यश आले. त्यांच्याकडून तरी काही धडे घ्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने  खडेबोल सुनावत याचिकेची पुढील सुनावणी सहा सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. तपास यंत्रणा आरोपींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच आरोपी तेथून पसार होत आहेत. अशीच परिस्थिती असेल, तर प्रत्येकाला संरक्षण द्यावे लागेल, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्‍त केली.

दाभोलकर/पानसरे हत्या प्रकरण

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनावेळी घडलेल्या हिंसक घटनांची उच्च न्यायालयाने दखल घेत तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. शांततेत मोर्चा काढणार्‍या मराठा समाजाच्या आंदोलनात बसगाड्या जाळण्याचे प्रकार घडतात, पोलिसांवर दगडफेक  केली जाते, हे दृश्य पाहिले की, राज्यात सरकार अस्तित्त्वात आहे की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो, अशा शब्दांत  न्यायालयाने आज नाराजी व्यक्‍त केली.

दोन महिन्यांत काय उजेड पाडणार?

या हत्या प्रकरणात तपासात कोणतीही प्रगती नसताना तपास यंत्रणांनी आणि दोन महिन्यांचा कालावधी न्यायालयाकडे मागितला. यावेळी न्यायालयाने, एवढा वेळ तुम्हाला कशाला हवा आहे, आता सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. त्यासाठी तुम्हाला सारी फौज लावायची  असेल, अशी टिपणी करताना आणखी दोन महिन्यांत तपासात काय उजेड पाडणार आहात, अशी कोणती प्रगती करणार, असा टोमणाही तपास यंत्रणांना लगावला.