Sun, Sep 23, 2018 23:25



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › डीएसकेंना बुलडाणा बँकेचा मदतीचा हात

डीएसकेंना बुलडाणा बँकेचा मदतीचा हात

Published On: Feb 14 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 1:34AM



मुंबई : प्रतिनिधी

ठेवीदारांच्या ठेवी परत देण्यासाठी 50 कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यास असमर्थ ठरलेले पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णींना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. बुुलडाणा अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह के्रडिट सोसायटीने कुलकर्णी यांना मदतीचा हात पुढे केल्याने उच्च न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून बँकेच्या संचालक मंडळाला डीएसकेंना पैसे देण्याचा ठराव पास करून तो सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आता ही शेवटची संधी आहे. या अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे आणि निर्णय राखून ठेवत असल्याचेही न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी स्पष्ट करून डी. एस. 
कुलकर्णी यांना 22 फेबु्रवारीपर्यंत दिलासा दिला.

उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 50 कोटी रुपये जमा करण्यास मुदतवाढ देऊनही ते जमा न करता आल्याने डी. एस. कुलकर्णी दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती यांनी न्यायालयात हजेरी लावली. यावेळी कुलकर्णी यांच्या वतीने अ‍ॅड. अशोक मुंदरगी यांनी सिंगापूरच्या प्रभुणे इंटरनॅशनल कंपनीने पैसे ट्रान्स्फर केले असले, तरी काही तांत्रिक कारणास्तव पैसे ट्रान्स्फर झाले नसल्याचे सांगितले.

आता कुलकर्णी यांना बुलडाणा बँकेने मदतीचा हात देण्याचे कबूल केले असून, डीएसकेंना 100 कोटींचे कर्ज देण्यास इच्छुक आहे. त्यासाठी 200 कोटींची मालमत्ता तारण ठेवावी लागणार आहे. तसेच त्यांची विकण्यास योग्य असलेली 12 कोटींची संपत्तीही विकत घेण्यास उत्सुक असल्याचेही न्यायालयात सांगितले. त्याला बँकेने दुजोराही दिला. मात्र, न्यायालयाने आम्हाला प्रभुणे इंटरनॅशनलच्या आश्‍वासनाप्रमाणे नुसता प्रस्ताव नको आहे. ठोस पुरावे हवे आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाने बैठक घेऊन तसा ठराव संमत करावा आणि त्या ठरावाची प्रत तपासयंत्रणा या नात्याने पुणे ईओडब्ल्यू आणि हायकोर्टाला 20 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करून अर्जाची सुनावणी 22 फेबु्रवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.