Sun, Sep 23, 2018 21:34



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › तरुणीच्या राहत्या घरात सीसीटीव्ही बसवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

तरुणीच्या घरात CCTV लावा; न्यायालयाचा आदेश

Published On: Apr 19 2018 1:35AM | Last Updated: Apr 19 2018 1:35AM



विरार : वार्ताहर

नायगाव, खोचिवडे परिसरात राहणार्‍या एका विवाहित युवतीच्या राहत्या घरात 5 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची परवानगी तिच्या सासर्‍याने मागितली. त्याला वसईच्या सहदिवाणी (कनिष्ठ स्तर) न्यायालयाने मान्यता दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशारा वकील संघटनेने दिला आहे.

खोचिवडे येथील भंडारआळीत राहणारे भूषण म्हात्रे (38) आणि त्यांची पत्नी अपर्णा म्हात्रे (33 वर्षे) हे भूषणचे वडील विश्वनाथ म्हात्रे यांच्या, अर्थात वडिलोपार्जित घरात राहतात. भूषणची आई वीणा म्हात्रे व भूषणचा भाऊ ललित म्हात्रे तसेच भूषणची पत्नी अपर्णा यांच्यात घरगुती कारणांवरून वाद सुरू आहेत. याबाबत विश्वनाथ म्हात्रे यांनी भूषण व अपर्णाविरोधात न्यायालयात या दोघांकडून त्रास दिला जात असल्याची स्वतंत्र केस व पोटगीचा दावा दाखल केला आहेे. दरम्यान, विश्वनाथ व वीणा म्हात्रे यांनी सहदिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडे या घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी आदेश व्हावेत म्हणून केलेला दावा मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायाधीशांनी घरात 5 कॅमेरे लावण्याचा तसेच विश्वनाथ यांनी सीसीटीव्हीच्या प्रती (सीडी) महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायालयात दाखल करावयाचा आदेश दिला आहे.

यावर भूषण आणि अपर्णा यांनी असा आदेश देण्याची न्यायाधीशांची कृती ही गुन्हेगारी स्वरुपात मोडणारी असल्याचा आरोप करून या न्यायाधीशांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, मानवी हक्क आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे केली आहे. तरुण महिलेच्या घरातील (खासगी) चित्रण करणे हे विनयभंग करण्याच्या स्वरुपाचे असून, स्रीत्वावर घाला घालून स्त्रीचे महिला म्हणून हक्क व खासगीपणाचा भंग करणारे, तसेच तिचे खच्चीकरण करणारे आहे, असा आरोप त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे.

या निकालात महिलेच्या खासगीपणाचा अतिशय संवेदनशील मुद्दा दुर्लक्षित करण्यात आला आहे. हा एकप्रकारे तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरच घाला आहे. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. संबंधित वसईच्या सहदिवाणी (कनिष्ठ स्तर) न्यायाधीशांची ठाणे जिल्हा न्यायाधीश विनय जोशी यांच्याकडे आम्ही दाद मागितली आहे. संबंधित न्यायाधीशांवर कारवाई न झाल्यास वकील संघटनेतर्फे न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल.
- अ‍ॅड. नोएल डाबरे, अध्यक्ष,  बार असोसिएशन ऑफ वसई