Sat, Nov 17, 2018 19:35



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सहकारी सूतगिरण्यांची खिरापत बंद

सहकारी सूतगिरण्यांची खिरापत बंद

Published On: Jan 22 2018 1:48AM | Last Updated: Jan 22 2018 1:35AM



मुंबई : चंद्रोखर माताडे 

राज्यातील सहकारी  सूतगिरण्यांच्या सरसकट वाटपाच्या  खिरापतीला राज्य सरकारने कुलूप घातले आहे. सुरुवातीच्या नोंदणीच्या भागभांडवलानंतर जोवर सूतगिरण्यांच्या सभासद भागभांडवलाची उर्वरित सव्वा कोटी रुपये बँक खात्यात जमा होणार नाहीत तोवर त्या सूतगिरणीचा प्रस्तावच सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात सरकारच्या  मर्जीतल्या मंडळींवर होणारी वाटपाची खिरापत बंद होणार आहे. 

राज्यात सहकारी सूतगिरण्यांबाबत सरकारचे पूर्वीपासूनच सहकार्याचे धोरण राहिले आहे. मात्र यातील पळवाटांचा आधार घेऊन काही मंडळी अक्षरश: मालामाल झाली. निकष डावलून याचे वाटप केले जात असल्याने  सरकारने हे  निकष कठोर केले आहेत.

यापूर्वीच्या काळात केवळ नाममात्र पैसे ठेवून  ज्या जिल्ह्यात सूतगिरणी सुरू करायची आहे त्या जिल्ह्यातील  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास सरकार मंजुरी देत असे. हे खाते  उघडल्यानंतर सभासदांकडून भागभांडवलाची रक्कम या खात्यात जमा केली जात असे. ही रक्कम एकदा जमा केली की मग मंत्रालयाच्या पायर्‍या झिजवून सूतगिरणीला मंजुरी मिळविली जात असे. यातून मग निकष डावलून मर्जीतल्या मंडळीना, निकटवर्तीयांना त्याचप्रमाणे नातेवाइकांना  सूतगिरण्यांची खिरापत वाटली जात असे. यातून पात्रता हा निकषच बाद झाला.

राज्यातील सूतगिरण्या अडचणीत सापडल्याने याची चर्चा सुरू झाली. सरकारने या गिरण्यांना भागभांडवल दिल्यामुळे सरकारचे पैसेही अडकून पडले. काही वर्षांपूर्वी या  निकषात कठोरपणा आणल्याचे दाखवत केवळ 25 लाख रुपयाांच्या सभासद भागभांडवलावर सहकारी सूतगिरण्यांची नोंदणी  होत होती. ही नाेंंदणी होताच सरकारकडे  सरकार भागभांडवलाच्या मागणीचा लकडा लावला जाई. जो जवळचा, राजकीयदृष्ट्या सोयीचा वा नात्यातला  त्याची सूतगिरणी मंजूर होऊन त्याला सरकारी भागभांडवलाचा प्रसाद मिळत असे. यातून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या होत्या. 

सूतगिरण्यांच्या मनमानी वाटपाला आळा घालण्यासाठीची उपाययोजना सुचविण्याकरिता सरकारने वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार ही खिरातप बंद करण्यात आली आहे.