Thu, Nov 15, 2018 03:12



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर ‘सरकारी’ संक्रांत!

कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर ‘सरकारी’ संक्रांत!

Published On: Feb 24 2018 1:36AM | Last Updated: Feb 24 2018 1:29AM



ठाणे : प्रतिनिधी

सरकारी कार्यालयांमधील कंत्राटी कामगार, अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या या निवड मंडळामार्फत करणे, 11 महिन्याच्या करारामध्ये त्या कर्मचार्‍याला फक्त तीनदा मुदतवाढ आदी अन्य जाचक अटी असलेले परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार असल्याने कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्याअनुषंगाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, यासाठी कंत्राटी कामगार संघटनांनी आवाज उठविण्यास सुरूवात केली आहे. 

शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी-कामगार कार्यरत आहेत. झेडपी, जिल्हाधिकारी कार्यालये, आरोग्य विभागासह अन्य विभागांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने अधिकारी, कर्मचार्‍यांची भरती होते. हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे सरकारी सेवेत कार्यरत असतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै 2016 रोजी दिलेल्या एका निर्णयानुसार शासनाने कंत्राटी पध्दतीने निर्माण केलेल्या पदांवरील नेमणुकीच्या अटी व शर्तीबाबत, त्यांना सदर पदावर नियुक्त कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित न करण्याबाबत 9 फेब्रुवारीला शासनाने परिपत्रक काढले आहे.

या परित्रकानुसार कंत्राटी कामगार हे देशोधडीला लागणार आहेत. राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये लाखो कर्मचारी पंधरा पंधरा वर्षे कार्यरत आहेत. सेवेत रुजु झाल्यापासून शासकीय सेवेत कायम होऊ या स्वप्नांवर या निर्णयामुळे पाणी फिरणार आहे.  या शासन निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील कर्मचार्‍यांसह ठाणे जिल्ह्यात कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. या संदर्भात ठाणे जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन कंत्राटी कर्मचार्‍यांबाबत काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये अशी मागणी केली आहे.