Tue, Sep 25, 2018 15:25



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नवी मुंबईतील सिडकोच्या जमीन व्यवहारात घोटाळा; काँग्रेसचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप

नवी मुंबईतील सिडकोच्या जमीन व्यवहारात घोटाळा; काँग्रेसचा मुख्यमंत्र्यांवर आरोप

Published On: Jul 03 2018 2:25AM | Last Updated: Jul 03 2018 2:25AM



मुंबई : प्रतिनिधी

नवी मुंबईतील सिडकोच्या 24 एकर जमिनीच्या व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप करून काँग्रेसने सोमवारी खळबळ उडवून दिली. सिडकोच्या या जमिनीची किंमत 1767 कोटी रुपये असताना ती अवघ्या तीन कोटी रुपयांना बांधकाम व्यावसायिक मनीष भतिजा आणि संजय भालेराव यांना विकली, असा दावा करीत काँग्रेसने पत्रकार परिषदेत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.

माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी आणि काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा हा गंभीर आरोप केला. आमदार असलम शेख, माजी आमदार चरणसिंग सप्रा, माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर, प्रवक्ते राजू वाघमारे आणि सरचिटणीस भूषण पाटील व संदेश कोंडविलकर यावेळी उपस्थित होते.   

कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आठ शेतकरी कुटुंबांना नवी मुंबईत विमानतळाजवळ रांजणपाडा, खारघर येथे 24 एकर जमीन देण्यात आली होती. मात्र ही जमीन या शेतकरी कुटुंबांकडून पॅराडाईज बिल्डरच्या मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांनी 15 लाख प्रती एकर म्हणजेच फक्त 3 कोटी 60 लाख रुपयांना घेतली. यामध्ये मंत्रालयातील बड्या अधिकार्‍यांचाही सहभाग असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. संबंधित बांधकाम व्यावसायिक हे विधानपरिषदेचे आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय प्रसाद लाड यांचे जवळचे मित्र असून, तेही यात भागीदार असू शकतात, असा संशय काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केला. सिडकोकडून जमिनीचे हस्तांतरण कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना गेल्या 14 मे रोजी झाले.  त्याच दिवशी या 24 एकर जमिनीची पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी संबधित बांधकाम व्यावसायिकांना प्राप्त झालीदेखील. एरव्ही या प्रक्रियेला सर्वसाधारणपणे दीड वर्ष कालावधी लागतो. असे असताना हे काम फक्त 24 तासांत हे कसे शक्य झाले, याकडे लक्ष वेधत मुख्यमंत्री फडणवीस हे ‘क्लीन चिट मिनिस्टर’ असून ते सर्वांनाच ‘क्लीन चिट’ देत असल्याची टीका सुरजेवाला यांनी केली. या सगळ्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी. हा मोठा भ्रष्टाचार असून या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि हा व्यवहार रद्द करावा, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण आणि निरुपम यांनी केली.

23 जून 2018 रोजी मनीष भतीजा व संजय भालेराव यांनी शेकडो खाजगी सुरक्षा रक्षकांसहीत ,पोलीस फौजफाटा घेऊन या 24 एकर जमिनीच्या ठिकाणी येऊन या संपूर्ण जमिनीचा ताबा घेतला. रांजणपाडा गावच्या स्थानिक शेतकर्‍यांनी याला विरोध केला. परंतु खारघर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारीस दाद दिली गेली नाही. या गैरव्यवहारामुळे सरकारचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा हा खूप मोठा भूखंड घोटाळा आहे. सरकारच्या महसूल विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्या हस्तक्षेपाशिवाय हे होऊ शकत नाही, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
 
काँग्रेसचे  सवाल

ही जमीन सिडकोच्या अखत्यारीत येत असताना देखील तहसीलदार कार्यालय, रायगड येथून ही जमीन हस्तांतरण करण्यास 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. 
14 मे 2018 रोजी तहसीलदार कार्यालयाने तलाठ्यास कळवून या 24 एकर जमिनीचा सर्वे केला व हस्तांतरण केले. 
त्याच दिवशी म्हणजेच 14 मे 2018 रोजी तलाठ्याने ही जमीन पॅराडाईज बिल्डरच्या मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांच्या नावे केली. याच दिवशी डरश्रश ऊशशव झाले. याच दिवशी लगेच 8 शेतकरी कुटुंबांची पावर ऑफ अ‍ॅटॉर्नी मनीष भतीजा आणि संजय भालेराव यांना मिळाली. हे सगळे एका दिवसात करण्यात आले, अशी माहिती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
 कोयना प्रकल्पामुळे हजारो शेतकरी विस्थापित झाले. परंतु फक्त याच 8 शेतकरी कुटुंबांनाच नवी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी जमीन कशी देण्यात आली ? 
विस्थापितांना शेतीचीच जमीन देण्याचा सरकारचा नियम आहे. परंतु यांना शहरातील जमीन कशी काय दिली ? 
नियमाप्रमाणे हे शेतकरी 10 वर्षे त्यांची जमीन विकू शकत नाही. मग हा व्यवहार कसा झाला? सिडकोच्या जमिनीला तहसीलदार कार्यालयातून, नागरी विकास मंत्रालय आणि महसूल विभागाकडून मंजुरी का देण्यात येते?