Wed, Nov 14, 2018 14:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सातव्या वेतन आयोगावरून संभ्रम

सातव्या वेतन आयोगावरून संभ्रम

Published On: Jul 28 2018 2:01AM | Last Updated: Jul 28 2018 1:56AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्यात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी दिवाळीपूर्वी होईल किंवा, गणेशोत्सवाआधी उचल दिली जाईल असे राज्य सरकारवतीने सांगण्यात येत असले तरी, राज्यातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. घोषणा आणि आश्वासने खूप झाली. आता सातवा वेतन आयोग कधी लागू करणार याचा साधा जीआर काढावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांमध्ये जोर धरू लागली आहे.

केंद्राने सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर देशातील सहा राज्यांत सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गुजरात, केरळ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड  या राज्यांत लागू असून, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 2017-18   या आर्थिक वर्षात सातव्या वेतन आयोगासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि राज्य सरकारच्या सर्व विभागांचे काम तसेच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वेतनश्रेणीतील तफावत यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा व त्रुटी समिती स्थापन केली आहे.

या समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्याची माहिती सध्या वित्त मंत्रालयाकडे आहेे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भातील बक्षी समितीचा अहवाल अजून सरकारला प्राप्त झालेला नाही. तर अंमलबजावणी कशी करणार, असा सवाल मंत्रालयातील सरकारी कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.