Mon, Nov 19, 2018 21:01



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईतील १३५ नगरसेवकांवर टांगती तलवार 

मुंबईतील १३५ नगरसेवकांवर टांगती तलवार 

Published On: Aug 24 2018 1:22AM | Last Updated: Aug 24 2018 1:21AM



मुंबई/ठाणे/विरार : प्रतिनिधी 

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लढवताना 135 पेक्षा जास्त नगरसेवकांनी जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तक्रारी पराभव झालेल्या उमेदवारांनी केल्या आहेत. ही सर्व प्रकरणं गेल्या वर्षभरापासून कोर्टात प्रलंबित आहेत.आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेच या संदर्भात निकाल दिल्याने हे सर्व नगरसेवक सरळ घरी जाऊ शकतात. कारण त्यांनी निवडून आल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत जातीचे वैध प्रमाणपत्र दिलेले नाही. वसई विरार  महापालिकेतही याच मुद्द्यावर 5 नगरसेवकांचे पद रद्द होणार आहे. 

मुंबईच्या तुलनेत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा तडाखा ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि भिवंडी आदी महापालिकांना बसण्याची स्थिती मात्र नाही. मुंबईतील आरक्षित प्रभागामधून निवडणूक लढवण्यासाठी काही पक्षांचे उमेदवार जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करतात. ही निवडणूक लढवताना सहा महिन्यांत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट असते. पण अनेक नगरसेवक जातीचे प्रमाणपत्र सादर करत नाहीत. फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेसह भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, मनसे आदी पक्षांसह अन्य निवडून आलेल्या 135 नगरसेवकांनी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. पण हे प्रमाणपत्र बनावट असल्याची तक्रार पराभव झालेल्या उमेदवारांनी जात पडताळणी समितीकडे केली. यात आतापर्यंत सहा नगरसेवकांचे  जातप्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निर्णय देत समितीने त्यांचे पद रद्दबातल केले. 

या विरोधात नगरसेवकांनी कोर्टात दावा दाखल केला. कोर्टानेही त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यामुळे या सहा नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा पालिका सभागृहात निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित प्रकरणे आजही कोर्टात प्रलंबित आहेत. मात्र गुरुवारी सर्वोच्च न्यायलयाने सहा महिन्यात जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून कोल्हापूरच्या 20 नगरसेवकांचे पद रद्दबातल ठरवले. याच धर्तीवर मुंबईतील नगरसेवकांचे पद कोर्टाने रद्दबातल ठरवले तर 135 पेक्षा जास्त नगरसेवकांना घरी बसावे लागणार आहे. यातील काही प्रकरणात नगरसेवकांचे जातीचे प्रमाणपत्र योग्य आहे. पण पराभूत उमेदवाराने ते बनावट असल्याचा दावा करत कोर्टात धाव घेतली आहे. अशी अनेक प्रकरणे आजही कोर्टात प्रलंबित असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

वसई-विरार  5 नगरसेवकांचे पद होणार रद्द

विरार : वसई विरार महापालिकेतील बहुजन विकास आघाडीचे हेमांगी विनोद पाटील, शबनम आरीफ शेख, अतुल रमेश साळुंखे, समीर जिकर डबरे यांच्यासह शिवसेनेचे स्वप्नील अविनाश बांदेकर यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. स्वप्निल बांदेकर यांनी चार दिवस उशिरा, अतुल साळुंखे यांनी चौदा दिवस उशिरा, शबनम शेख यांनी 18 दिवस उशिरा व हेमांगी पाटील यांनी 16 दिवस उशिराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले होते. तर समीर डबरे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात दावा प्रलंबित होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या पाच नगरसेवकांचे पद देखील रद्द होणार असल्याचे यामुळे नक्की झाले आहे. 

उल्हासनगरही सुटले

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेत जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने दोन महिला नगरसेविकांचे पद आधीच रद्द करण्यात आले आहे. त्यातील एका प्रभागात पोटनिवडणूक देखील घेण्यात आली आहे. प्रभाग क्र. 17 च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या पूजा कौर लभाना इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागेतून निवडून आल्या होत्या. प्रतिस्पर्धी जया साधवानी यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत तक्रार केली होती. कोकण विभागीय आयुक्तांनीही कौर यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याने कौर यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने देखील कौर यांच्या विरुद्ध निकाल दिल्याने येथे पोटनिवडणूक घेण्यात आली. त्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सूमन सचदेव यांचा विजय झाला होता.

भाजपच्या तिकीटावर प्रभाग 1 मधून पूजा भोईर या अनुसूचित जमाती या आरक्षित जागेवरून निवडून आल्या होत्या. त्यांचे प्रतिस्पर्धी पराभूत शिवसेनेचे उमेदवार केशव ओवळेकर यांनी भोईर यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला. भोईर यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप या प्रभागात अद्याप देखील पोटनिवडणूक झालेली नाही.

भिवंड पालिकेतील सर्वांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर 

भिवंडी : भिवंडी महापालिकेतील सर्व राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले असल्याची माहिती निवडणूक शाखेचे प्रमुख गिरीश गोष्टेकर यांनी दिली. तत्पूर्वी नगरसेवक अर्शद अन्सारी यांच्या जातीच्या दाखल्यास जात प्रमाणपत्र वैधता समितीने आक्षेप घेत रद्द केले होते. परंतु त्यानंतर अन्सारी यांनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय दिल्याने त्यांचे नगरसेवक पद कायम आहे.

केडीएमसीच्या तीन नगरसेवकांवर टांगती तलवार?

कल्याण :  भाजपाचे राजन आभाळे, निलेश म्हात्रे, एमआयएमच्या शकीला खान, शिवसेनेचे पुरुषोत्तम चव्हाण या चार नगरसेवकांनी निवडणूक आयोगाने दिलेली मुदत उलटल्यानंतरही जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. निवडणूक आयोगाने दिलेली मुदत उलटल्यानंतर सेनेचे चव्हाण यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने गतवर्षी राज्य शासनाने चव्हाण यांचे नगरसेवक पद रद्द केले होते. उर्वरित तिघा नगरसेवकांनी आपली जात प्रमाणपत्र पालिका प्रशासनाकडे सादर केल्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची कारवाई करण्याची मागणी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी केली होती.

तत्कालीन पालिका आयुक्त ई. रवीन्द्रन यांनी या नगरसेवकांनी विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असे पत्र राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पाठवले होते. या तिघांचेही जात वैधता प्रमाणपत्र स्वीकारल्याची  माहिती पालिकेचे सचिव संजय जाधव यांनी दिली. मात्र या तिघा नगरसेवकांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी तिघांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यास त्यांचे पद रद्द होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

विरार : महापालिकेचे 5 नगरसेवकही धोक्यात आले आहेत. या नगरसेवकांना कधी बडतर्फ करणार या प्रश्‍नावर पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे म्हणाले, या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याबाबतचे आदेश आले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठाणे : महापालिकेत फक्‍त सुवर्ण कांबळे या नगरसेविकेच्या जात प्रमाणपत्राचा वाद होता. मात्र कांबळे यांनी हे प्रमाणपत्र सादर केले आहे, असे पालिकेच्या सचिवालयातून सांगण्यात आले. सबब सुप्रीम कोर्टाच्या तडाख्यातून ठाण्यातील नगरसेवक सुटले आहेत.

कल्याण : महानगरपालिकेतील 4 नगरसेवकांवर टांगती तलवार आहे. भाजपचे राजन आभाळे, निलेश म्हात्रे, एमआयएमच्या शकीला खान आणि शिवसेनेचे पुरुषोत्तम चव्हाण हे ते चार नगरसेवक होत.

उल्हासनगर : उल्हासनगर महापालिकेत जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने दोन महिला नगरसेविकांचे पद आधीच रद्द करण्यात आले आहे. त्यातील एका प्रभागात पोटनिवडणूकदेखील झाली.