Mon, Sep 24, 2018 05:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › १३०० ऐवजी ५१७ शाळा बंद

१३०० ऐवजी ५१७ शाळा बंद

Published On: Feb 27 2018 1:59AM | Last Updated: Feb 27 2018 1:57AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत असलेल्या तब्बल 1300 मराठी शाळा बंद (सरकारी भाषेत स्थलांतरित) करण्याच्या निर्णयाविरोधात लोकप्रतिनिधी, पालक आणि शिक्षक तसेच सामाजिक संघटनांकडून विरोधाचा वणवा भडकल्यानंतर आता या शाळा शालेय शिक्षण विभागाने 517 वर आणल्या आहेत. याबाबत शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयातून नव्याने सर्वेक्षण केले जात असून या शाळांची जिल्हावार आकडेवारी जमवली जात आहे. शाळा बंदच्या या निर्णयावर ‘पुढारी’ने घणाघाती वृत्तांतासह मालिका दिली. त्याच्या दणक्यामुळे शिक्षण खात्याने हा निर्णय घेतला.

राज्यातील 1314 शाळा बंद (सरकारी भाषेत स्थलांतरित) करण्याचा निर्णय डिसेंबरमध्ये शासनाने घेतला. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली. पालक, शिक्षक पार हादरून गेले. या सर्व शाळांची विद्यार्थी संख्या 0 ते 10 असल्यानेच हा निर्णय घेतला, सरकारकडे पर्यायच नव्हता, असे सांगत हा ग्रामीण आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरच घाला घातला. याला राज्यातून प्रचंड विरोध केला. अनेक स्थानिक आमदारांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे मतदार संघातील शाळा वाचवण्याचे साकडे घातले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने अनेक आमदारांनी हेच प्रश्‍न शालेय शिक्षण विभागांना विचारले आहेत. मतदार संघातील शाळा वाचवण्यासाठी निवेदने दिली आहेत. या निर्णयाविरोधात भडका उडण्याची शक्यता असल्याने फेब्रुवारीपासून या शाळा कमी करून विरोधाची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न आता शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे करत आहेत. 

काटेकोरपणे सर्वेक्षण करून शिक्षण संचालकांच्या 1300 शाळांमधील काही शाळांची सुटका केली जात आहे. तालुका तसेच जिल्हास्तरावरील स्थलांतरित केल्या जाणार्‍या शाळा आता कमी केल्या जात आहेत. यामुळे आता 517 शाळांचे स्थलांतर केले जाणार आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी शालेय शिक्षण विभागाकडून लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.

कोकणातील भूभागाचा तसेच राज्याच्या भूगोलाचा शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी अभ्यास केला आहे का, हा प्रश्‍नही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला होता. शाळा बंद करण्याच्या शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयालाच राज्यभरातील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी विरोध केला. महाराष्ट्राचा भूगोल शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांना, सचिवांना माहीत नाही, तर शिक्षक संघटनांनी वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांवर हा तर अन्याय असल्याचे सांगत या निर्णयाला विरोध केला आहे.

एक किलोमीटरच्या आत पहिली ते पाचवीपर्यंत व तीन किलोमीटरच्या आत आठवीपर्यंत शाळा उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्य असून बालशिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार शासनावर तसे बंधन आहे; पण या निर्णयामुळे या कायद्याचा भंग केला असल्याची टीका झाली होती. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी दबावगट तयार झाला आहे. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाने आता शाळा बंद करण्याचे धोरण आवरते घेतले आहे.

भूगोलाच्या अज्ञानामुळे निर्णय अंगलट

कोकणासारख्या डोंगरी आणि नद्या-नाल्यांची भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या भागात शालेय शिक्षण विभागाचे स्थलांतर धोरण राबवणे अत्यंत अवघड आहे. बर्‍याच शाळा नदीच्या एका बाजूला असल्याने पावसाळ्यात दुथडी भरून वाहणार्‍या नदीवरील लोखंडी साकवावरून जाण्यास मुले घाबरतात. शिवाय रोज मुलांना शाळेत सोडणे आणि घेऊन येणे, मोलमजुरी करणार्‍या ग्रामीण भागातील पालकांना शक्य नाही. त्यामुळे पालक आणि लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर शिक्षण विभागाला स्थलांतराचा निर्णय राबवणे अशक्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कमी जरी असले, तरी शाळा बंद करू शकत नाही. बंद होणार्‍या शाळांची संख्या कमी होण्यात हेही एक महत्त्वाचे कारण सांगितले जात आहे. 

दै.‘पुढारी’ने आणलाप्रश्‍न चव्हाट्यावर

दै.‘पुढारी’ने प्रखरपणाने स्थलांतरित शाळांचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आणला. त्यातून ही समस्या ऐरणीवर आणली. सरकारच्या निर्णयातून दुर्गम, डोंगरी, ग्रामीण भागातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाला वंचित रहावे लागेल, याकडे लक्ष वेधीत शिक्षण हक्‍कावर ही गदा असल्याचे परखडपणे मांडले होते. ‘खासगीकरणाची शाळा’ या मालिकेतून या निर्णयातील चुकांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला. ‘पुढारी’तील वृत्तांकनाने विरोधाला धार चढली आणि स्थलांतरित शाळांच्या प्रश्‍नावर सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले.