Wed, Nov 14, 2018 17:25



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईवर मुख्यमंत्र्यांचा घोषणांचा वर्षाव

मुंबईवर मुख्यमंत्र्यांचा घोषणांचा वर्षाव

Published On: Mar 15 2018 1:34AM | Last Updated: Mar 15 2018 1:34AM



मुंबई : खास प्रतिनिधी

मुंबईतील कोळीवाडे आणि गावठाण व आदिवासी पाड्यांसाठी वेगळी विकास नियंत्रण नियमावली (डीपी) तयार केली जाईल, अशी घोषणा करतानाच मुंबईतील 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने वैधानिक मार्गाने प्रस्ताव पाठवल्यास राज्य सरकार त्यास मान्यता देईल,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले. मुंबईतील अनधिकृत इमारतींचा तीन महिन्यांत शोध घेण्याचे आदेश महापालिकेला दिले जातील, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. 

मुंबईतील विविध प्रश्‍नांबद्दल विधानसभेत नियम 293 नुसार उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेस उत्‍तर देताना सर्वपक्षीय आमदारांनी मुंबईसंबंधात मांडलेल्या प्रश्‍नांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. मुंबईचा विकास आराखडा या महिनाअखेर मंजूर केला जाईल, असे सांगताना भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी केलेल्या पाच महत्वाच्या मागण्या मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या कागदपत्रात अस्तित्वातच नसलेल्या बेकायदेशीर इमारतींवर कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते आमदार जयंत पाटील यांनी केली होती. अशा इमारतींची यादीच त्यांनी दिली होती. या बेकायदेशीर इमारती शोधून काढण्याचे काम वॉर्ड ऑफिसरना देऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी पाटील यांनी केली होती. जयंत पाटील यांनी केलेल्या सूचनेनुसार तसेच त्यांनी दिलेली यादी महापालिकेकडे पाठवून तीन महिन्यात त्या शोधून काढण्याचे आदेश दिले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  

बीआयटीच्या 133 चाळींपैकी 67 इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत. त्यापैकी 51 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यांचे प्रस्ताव आलेले नाहीत त्या इमारतींचे संरचनात्मक संचालकांकडून परीक्षण करून प्रस्ताव मागविण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

राज्यातील शहरी भागात 20 लाख घरांची आवश्यकता असून त्यातील 50 टक्के घरांची मागणी मुंबई महानगर प्रदेशातून आहे. मुंबईत 1 लाख 97 हजार 831 घरांना  मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावरील दोन लाख घरांची निविदा काढण्यात आली आहे. सध्या मुंबई व महानगर प्रदेशात 5 लाख घरे बांधकामाधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रत्येक महापालिका, नगरपालिकांना गृहनिर्माणाचे किमान दोन प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

2011 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याबाबतच्या कायद्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या 17 हजार झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी योजना आखण्याचा विचार केला जाईल, तसेच तेथील 2011 आधीच्या झोपड्यांवर कारवाई न करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या जातील,असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

धारावी पुनर्विकासाबाबतच्या निविदांना फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता खासगी भागीदारी तत्त्वावर हा विकास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरे कॉलनीमधील झोपड्यांचा पुनर्विकास त्याच ठिकाणी करण्याची ग्वाही देताना त्यासाठी भूखंडदेखील निश्‍चित केल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

आर्थर रोड जेलच्या 150 मीटर्सच्या आत बांधकामांना परवानगी नसल्याने अनेक एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. आता या जेलच्या वीस मीटरच्या पुढे आणि आणि 150 मीटरच्या आत बांधकामांना परवानी देण्याचा अहवाल मागवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी साथ दिल्यास मानखुर्दच्या शिवाजीनगरचाही पुनर्विकास एसआरएमार्फत करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.