Thu, Sep 20, 2018 18:02



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › लाल वादळापुढे नमले सरकार 

लाल वादळापुढे नमले सरकार 

Published On: Mar 13 2018 2:23AM | Last Updated: Mar 13 2018 2:22AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

शेतकर्‍यांची संपूर्ण कर्जमाफी, आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी नाशिक येथून मुंबईवर येऊन धडकलेल्या लाल वादळापुढे अखेर सोमवारी सरकार नमले. अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत विधान भवनात साडेतीन तास झालेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांच्या सर्वच मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याने आणि मागण्या मान्य करण्याबाबत मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या सहीचे पत्र दिल्याने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. या मागण्यांवर मुख्यमंत्री मंगळवारी विधिमंडळात निवेदन करणार आहेत. मात्र, शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा पुढे गेला असला, तरी तो पूर्णपणे संपलेला नाही. त्यासाठी यापुढेही आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका यावेळी किसान सभेने जाहीर केली. देवस्थान इनाम वर्ग 3 जमिनी कसणार्‍यांना देण्यासाठी दोन महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार आहे.

प्रमुख बारा मागण्यांसाठी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली लाल बावटा घेऊन नाशिकहून निघालेला लाँग मार्च रविवारी मुंबईत दाखल झाला. दहावीच्या परीक्षा आणि मुंबईतील वाहतूक कोंडी टाळण्याची राज्य सरकारने केलेली विनंती मान्य करीत रविवारी रात्रीच सायन येथील सोमय्या मैदानावरील मुक्‍काम हलवीत हा लाँग मार्च पहाटे आझाद मैदानावर आला. 

साडेतीन तास वाटाघाटी

आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, अशी भूमिका किसान सभेने घेतली होती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवनात साडेतीन तास शिष्टमंडळासोबत वाटाघाटी केल्या. या वाटाघाटी यशस्वी ठरल्याने आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली.

आदिवासींना 10 एकरापर्यंत वनजमिनीचे पट्टे

आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे देताना झालेल्या चुका तत्काळ दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. आदिवासींना 10 एकरापर्यंत वनपट्टे दिले जातील. वनजमीन पट्ट्यापोटी सरकार दरबारी प्रलंबित असलेले दावेही तीन महिन्यांत निकाली काढले जातील, असे गावित यांनी सांगितले. त्यासाठी राज्य सरकार यंत्रणा उभी करणार असल्याचेही ते म्हणाले.

देवस्थान जमीन अतिक्रमण : समिती निर्णय घेणार

राज्यातील देवस्थान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. जे लोक या जमिनी कसत आहेत त्यांना त्या कायमस्वरूपी द्या, अशी मागणी किसान सभेची आहे. यावर राज्य सरकारने पूर्वीच समिती नेमली आहे. समितीचा अहवाल दोन महिन्यात मागविला जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. याबाबत समितीच निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफीतील त्रुटी दूर करणार

शेतकरी कर्जमाफीमधील त्रुटी दूर करतानाच योजनेचा विस्तार करण्याचे आश्‍वासनही सरकारने दिले आहे. एका कुटुंबातील एकालाच कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला होता. आता एका कुटुंबातील दोघांना लाभ दिला जाईल. हा लाभ दीड लाख रुपयांपर्यंत असेल. कर्जमाफीसाठी 1 जून 2016 ऐवजी 1 जून 2017 पर्यंत मुदतवाढ, कर्जमाफीसाठी 2001 पासूनची थकीत कर्जे विचारात घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे डॉ. नवले यांनी सांगितले. आमच्या शेतकरी आई-वडिलांची झालेली लूट आम्ही वसूल करीत असून, एका हप्‍ता आम्ही वसूल केला आहे. संपूर्ण कर्जमाफी होईपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गायरान, देवस्थान अतिक्रमणे नियमित

याशिवाय संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ वृद्धापकाळ योजनेच्या रकमेत वाढ करणे, गायरान जमिनीवरील बेघरांची अतिक्रमणे नियमित करणे, देवस्थान, इनाम जमिनीवरील अतिक्रमणे अधिकृत करणे, बोंडअळी, गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत देणे, नारापार, दमणगंगा, पिंजाळ नद्यांचे पाणी गुजरातला जाण्यापासून अडविणे आदी मागण्याही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 

प्रकल्पांसाठी सहमतीने जमिनी घेणार तसेच समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेनसह अन्य विकास कामांसाठी शेतकरी आणि आदिवासींची जमीन जबरदस्तीने घेतली जाणार नाही. सहमतीनेच जमीन प्रकल्पांसाठी घेतल्या जातील, असे आश्‍वासनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितले. दूध दराचा मुद्दा मात्र अजूनही प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वतंत्रपणे बैठक घेण्याचे आश्‍वासन शिष्टमंडळाला दिले आहे.

हे ऐतिहासिक आंदोलन होते. या आंदोलनाला सरकारने दाखविलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे अभूतपूर्ण यश मिळाले. एकाचवेळी अनेक प्रलंबित मागण्या मान्य झाल्या, असे यावेळी आ. गावित आणि अशोक ढवळे म्हणाले. दरम्यान, या मागण्यांवर मंगळवारी मुख्यमंत्री विधिमंडळात निवेदन करणार आहेत.