Mon, Nov 19, 2018 10:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › विकास आराखड्याबाबत शिवसेनेच्या सूचनांचा विचार करू!

विकास आराखड्याबाबत शिवसेनेच्या सूचनांचा विचार करू!

Published On: Jun 21 2018 1:35AM | Last Updated: Jun 21 2018 1:35AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्याबाबत शिवसेनेच्या सर्व सूचनांचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना दिली. मुंबईच्या विकास आराखड्यावर शिवसेना नाराज असून पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी या आराखड्याला विरोध करण्याचे आदेश शिवसेनेच्या नगरसेवकांना दिले होते. शिवसेनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त मंगळवारी आयोजित केलेल्या मेळाव्यातही त्यांनी विकास आराखड्यावर बोट ठेवले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते,पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्यासह  खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई, आमदार अनिल परब व सुनील प्रभू आदींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. 

जमीन वापराबाबतच्या आरक्षणामध्ये राज्य सरकारने 350 पेक्षा जास्त फेरबदल केले असून त्यापैकी 85 टक्के फेरबदल गंभीर स्वरुपातील असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. यावेळी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या विशेष अधिकारावर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.     

राज्य सरकार मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दुबळे करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप या मंत्र्यांनी केला. हरकती आणि सूचनांसाठी विकास आराखडा मराठीतून उपलब्ध करून द्यावा, विकास आराखड्यात विशिष्ट क्षेत्रे, भूखंड तसेच डीसीपीआर यांची ओळख करण्यासाठी आवश्यक असलेला डीपी अहवाल आणि डीपी शीटस मराठी भाषेतूनच प्रसिध्द करावा, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.  

शासनाने विकास नियंत्रण आणि संवर्धन नियमावलीतील निर्णायक व्याख्या वगळून परवडणारी घरे, ले-आऊट, भूखंड, मनोरंजनासाठीचे मैदान, मोकळी जागा, आरक्षण, रद्द न करता येणारी संमती, इत्यादी तरतुदी काढून टाकण्यामागे काय हेतू आहे, असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.

विकास आराखड्यात गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या सीमा दर्शविण्यात आलेल्या नाहीत. मुंबई शहराच्या इतिहासातील या मूळ लोकवस्त्यांच्या प्रश्‍नाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. शिवाय शासनाने विकास आराखड्यात 2003 पासून 220 पेक्षा जास्त फेरबदल सुचवलेत आणि मंजूर करून घेतले आहेत. त्याबद्दल शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली असता,  या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तयारी दर्शवली.