होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 2001 ते 2009 च्या थकबाकीदारांनाही मिळणार कर्जमाफी

2001 ते 2009 च्या थकबाकीदारांनाही मिळणार कर्जमाफी

Published On: Mar 14 2018 1:44AM | Last Updated: Mar 14 2018 1:44AM



मुंबई : खास प्रतिनिधी

2008 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेतून वंचित राहिलेल्या 2001 ते 2009 पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकर्‍यांना शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ दिला जाईल, तसेच 2016-2017 मधील थकबाकीदार शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.

किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी मुंबईत आलेल्या आदिवासी शेतकरी मोर्चाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती आज मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनाद्वारे सभागृहाला दिली. या मोर्चाच्या मागण्यांबाबत मंत्र्यांच्या समितीने शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. विरोधी पक्षांचे नेते आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. आदिवासींच्या वनहक्‍क कायद्याच्या  अंमलबजावणीसंदर्भातील सर्व दावे आणि अपिले यांचा सहा महिन्यांत जलदगतीने निपटारा करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष ताबा क्षेत्रापेक्षा कमी वनक्षेत्र मिळाल्याची तक्रार असल्यास मोजणी करून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वनहक्‍क मान्य करून कमाल 4 हेक्टरपर्यंत क्षेत्र दिले जाईल. नारपार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदीखोर्‍यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गिरणा व गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय जलविकास अधिकरणाच्या प्रकल्प अहवालानुसार सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला प्राप्‍त झाला आहे. या करारानुसार या खोर्‍यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडवून त्याचा वापर केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातल्या कळवण, मुरगाव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प, कोल्हापूर बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश केला जाईल, तर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शक्यतोवर आदिवासी गावांचे विस्थापन न होण्याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.

देवस्थान इनाम वर्ग-3 जमिनींबाबत 2 महिन्यांत निर्णय

देवस्थान इनाम वर्ग-3, गायरान, बेनामी, आकारी-पड वरकस जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे करण्याच्या मोर्चाच्या मागणीनुसार देवस्थानच्या इनाम वर्ग-3 च्या जमिनींबाबत दोन महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे. आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळमालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय सरकारने आधीच घेतला आहे. अतिक्रमणे असलेल्या आकारी-पड जमिनींबाबत सहा महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. बेनामी जमिनींसंदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती स्थापन करून तिच्या अहवालानुसार धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गायरान जमिनींवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात 46 लाख 52 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यांना मान्यता देण्यात आली असून, बँकांना निधीचे प्राधिकार दिले गेले आहेत. 35 लाख 51 हजार शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात रक्‍कम जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्‍ती हा स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा, अशी मागणी पुढे आली असली, तरी प्रत्येक व्यक्‍तीवर वित्तीय भार किती आहे, याचा विचार करूनच दीड महिन्यात निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करून या समितीत आंदोलक शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. कर्जमाफीमध्ये पीक कर्जासोबत शेतीसह इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठीच्या दीड लाखापर्यंतच्या मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करू शकले नाहीत, त्यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभात वाढ करणे, या मागण्यांसंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक असून, येत्या पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेतला जाईल. संजय गांधी निराधार योजना, तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एमबीबीएस पदवी प्राप्‍त वैद्यकीय अधिकार्‍यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकार्‍यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.

समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आदी विकासकामांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेण्यात येऊ नयेत, या मागण्यांसंदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विकासकामांसाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी या सहमतीने व कायद्याप्रमाणेच घेण्यात येत आहेत. अत्यावश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरिता लागणार्‍या जमिनींच्या अधिग्रहणाकरिता ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे. मात्र, संबंधित शेतकर्‍यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खासगी किंवा इतर बाबींकरिता ग्रामसभेची अट कायम राहील. इतर मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन यासंदर्भातील पत्र त्यांना देण्यात आले आहे. त्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात सांगितले.