Tue, Nov 20, 2018 16:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी सर्व परवानग्या एकखिडकीतून

गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी सर्व परवानग्या एकखिडकीतून

Published On: Jan 09 2018 2:02AM | Last Updated: Jan 09 2018 1:55AM

बुकमार्क करा




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून राबविण्यात येणारी गृहनिर्माण सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकास ही अभिनव व लोकाभिमुख योजना आहे. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी सरकार मुंबई बँकेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. या योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी लागणार्‍या विविध परवानग्या एकखिडकी योजनेअंतर्गत देण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकास योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात करण्यात आला. यावेळी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर, मुंबई बँकेचे संचालक आमदार प्रसाद लाड, आमदार आशिष शेलार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुंबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासात काही वेळा अडचणी येतात. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांना हक्काचे घर मिळण्यास विलंब होतो. परंतु मुंबई बँकेच्या सहकारी संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वत:च पुनर्विकास करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होणार नाही. ही योजना लोकाभिमुख असल्याने यासाठी बँकेच्या मागे शासन उभे राहील. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करण्यासाठी कोणकोणत्या परवानगी कुठल्या कुठल्या संस्थेकडून घ्याव्या लागतात याबाबतचा सविस्तर आराखडा म्हाडाने तयार करून एस.ओ.पी. तयार करावा. त्यानुसार संबंधित यंत्रणांना एकत्रित करून एक खिडकी योजनेअंतर्गत आवश्यक परवानग्या देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव कसे तयार करावे व इतर बाबींची माहिती गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकार्‍यांना व्हावी यासाठी विविध ठिकाणी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. तसेच नामांकित कन्स्ट्रक्शन कंपन्या व कॉन्ट्रक्टर यांचे पॅनेल तयार करावे. त्यामुळे लोकांना विश्‍वासाने आपल्या संस्थेचे पुनर्विकासाचे काम देता येईल. राज्य सरकारने सन 2000 नंतरच्या पात्र झोपडपट्टीधारकांना पुनर्विकासात घरे मिळावीत यासाठी अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहेत. मुंबईच्या विकासासाठी नवीन डी.सी.आर. करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई बँकेचे तसेच म्हाडा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांचे यावेळी विशेष अभिनंदन केले.

आमदार प्रवीण दरेकर यांनी प्रस्ताविकात या योजनेमागची भूमिका सांगितली. या योजनेसाठी मुंबई बँकेच्या वतीने 10 हजार कोटी रुपये उभे करण्यात येणार आहेत. तर मुंबई शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या विकासासाठी हे सुवर्ण मध्याचे पहिले पाऊल ठरले आहे. या योजनेसाठी 50  हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम उभी राहू शकेल, असा विश्‍वास  बँकेचे संचालक आमदार प्रसाद लाड यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

आमदार आशीष शेलार म्हणाले, तीस वर्ष जुनी असलेली इमारत पुनर्विकासासाठी पात्र करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षात सरकारने मुंबईसाठी नवीन विकास आराखडा तयार केला. पोलिसांना आणि संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या लोकांना घरे मिळावीत यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले आहेत.