Mon, Sep 24, 2018 05:15
मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सदनासह अनेक गैरव्यवहारांप्रकरणी जामीन न मिळाल्याने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे नेते, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एम. देशमुख यांनी पाच लाखांच्या वैयक्‍तिक जाचमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंंजूर केला. न्यायालयाच्या निर्णयाने भुजबळ यांची साडेपंचवीस महिन्यांनंतर तुरुंगवासातून सुटका झाली.
मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत 14 मार्च 2016 रोजी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास भुजबळ यांना ‘ईडी’ने अटक केल्यानंतर त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. त्यानंतर दोनवेळा सत्र न्यायालयात, त्यानंतर दोनवेळा उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एमएलए कायद्यातील कलम 45(1) असंविधानिक ठरवून रद्द केल्यानंतर त्यांना नव्याने ‘ईडी’ न्यायालयात अर्ज करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार भुजबळ यांच्या वतीने ‘ईडी’ न्यायालयात केलेला अर्ज न्यायालयाने डिसेंबर महिन्यात फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अर्ज केला होता.
त्या अर्जावर न्यायमूर्ती पी. एम. देशमुख यांच्यासमोर गेली दोन दिवस युक्‍तिवाद झाला. यावेळी भुजबळ यांच्या वतीने अ‍ॅड. विक्रम चौधरी यांनी युक्‍तिवाद करताना आर्थिक गैरव्यवहाप्रकरणी मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत गेल्या दोन वर्षांपासून छगन भुजबळ ऑर्थररोड कारगृहात आहेत. वयाची 71 वर्षे त्यांनी पूर्ण केली आहेत. या वयात अनेक आजार त्यांना आहेत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल झाल्याने तुरुंगात ठेवून काही वेगळे साध्य होणार नाही, असा दावा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने एमएलए कायद्यातील कलम 45(1) असंविधानिक ठरविल्याचा फायदा देऊन जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती केली होती.
‘ईडी’च्या वतीने अतिरिक्‍त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग आणि अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. उभय पक्षांच्या युक्‍तिवादानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांनी भुजबळ यांचा अर्ज मंजूर करून पाच लाखांच्या वैयक्‍तिक जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंंजूर केला. तसेच ‘ईडी’ला तपासकामात सहकार्य करण्याबरोबरच ज्यावेळी बोलावतील त्यावेळी ‘ईडी’च्या कार्यालयात हजर रहावे, न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबईबाहेर जाऊ नये, पासपोर्ट जमा केलेला नसेल, तर तो जमा करावा, अशा अटी जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने घातल्या आहेत.
ईडी’ तपास करत असलेले प्रकरण मनी लाँडरिंग म्हणजे पैशाच्या अफरातफरीचे म्हणजेच ब्लॅकमनी व्हाईट करण्याचे आहे. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसला. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्‍त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचालनालय करत आहे.
न्यायालयाने भुजबळांना जामीन मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. न्याय मिळण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल पटले आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिकृत ट्विटरवर म्हटले आहे.
Tags : Chhagan Bhujbal, NCP, Mumbai High Court
