Fri, Nov 16, 2018 21:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › औद्योगिक दळणवळणाचा चेहरा बदलणार

औद्योगिक दळणवळणाचा चेहरा बदलणार

Published On: May 28 2018 1:50AM | Last Updated: May 27 2018 8:54PM



मुंबई : चंद्रशेखर माताडे 

देशाला वाहतुकीच्या एका मार्गात गुंफणार्‍या सुवर्ण चतुष्कोन मालिकेत रस्त्याचे जाळे तयार केल्यानंतर याच मार्गावर रेल्वेचे मजबूत व अत्याधुनिक जाळे तयार करण्यात येत आहे. ग्राहकाभिमुख सेवा पुरविण्याबरोबरच अतिशय कार्यक्षमतेने बाजारपेठेच्या गरजा पुरवण्याची जबाबदारी पेलण्यासाठी ही यंत्रणा उभारली जात आहे. त्यासाठी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यातील  बाधित प्रकल्पधारकांच्या नुकसानभरपाईचे निकषही जाहीर करण्यात आले आहेत. 

देशभरात माल भाडेपट्टा बांधण्याबरोबरच त्याचे अत्याधुनिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारला जात आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून सुरू होणारा हा रेल्वेमार्ग थेट दिल्लीपर्यंत जाणार आहे. औद्योगिक विकासाला चालना देणार्‍या व मेक इन इंडियात गुंतवणुकीचे आकर्षण ठरलेल्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी हा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर  महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

रेल्वे मार्गाचा जास्त क्षमतेने वापर 

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई  व हावडा यांना जोडणार्‍या रस्ते मार्गाप्रमाणेच रेल्वेचा हा सुवणर्र् चतुष्कोन आहे. दिल्ली-चेन्नई व मुंबई-हावडा असे त्याचे  उपमार्गही आहेत. या मार्गांची लांबी 10 हजार 122 किलोमीटरची असून, 52 टक्के प्रवासी व 58 टक्के मालवाहतूक येथून होते. एवढी प्रचंड वाहतूक पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या मार्गाचा 115 टक्क्यांपासून ते 150 टक्क्यांपर्यंतही वापर करण्यात आला आहे. याच मार्गाशी समांतर जाणार्‍या रस्त्याने 40 टक्के मालाची वाहतूक होते.  

गुजरात  व राजस्थानलाही लॉजिस्टिक पार्क 

मुंबईत कल्याण-उल्हासनगर व वाशी-बेलापूर या भागात लॉजिस्टिक पार्क उभारले जाणार आहेत. वापी, अहमदाबाद व गांधीधाम (गुजरात), जयपूर  (राजस्थान) येथेही असे पार्क उभारले जाणार असून, यामुळे  उत्पादक ते ग्राहक अशी साखळी तयार होणार आहे. रेल्वे व रस्ता मार्गाने हे सगळे जोडण्याचा परिणाम हा राज्याच्या औद्योगिक दळणवळणाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरणार आहे. या मार्गाने अन्नधान्य, खते, लोखंड, पोलाद, सिमेंट, कोळसा यांची प्रामुख्याने जलदगतीने वाहतूक केली जाणार आहे. 

रायगड, ठाणे, पालघरमधील 103 गावांतील जमिनींचे संपादन

दरम्यान, या प्रकल्पासाठी रायगड, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील  103 गावांतील 250 हेक्टर खासगी तर 178 हेक्टर सरकारी जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने नुकसान भरपाईचे निकष जाहीर केले आहेत. ज्यांची घरे जात आहेत, त्यांना पर्यायी घर किंवा रोख रक्‍कम दिली जाणार आहे. स्थलांतरितांना 36 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. कुटुंबाला 50 हजार रुपये साहित्य नेण्यासाठी दिले जाणार असून, जुन्या बांधकामाचे साहित्य नेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच नुकसान भरपाईनंतर घर घेऊन एक वर्षाच्या आत मुद्रांक शुल्कची पावती दिल्यास भरलेली रक्‍कम परत दिली जाणार  आहे. त्याची कार्यपद्धतीही निश्‍चित करून देण्यात आली आहे. 

पर्यावरणाचे रक्षण  

या नव्या वेगवान सेवेमुळे रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. हा ताण कमी व्हावा यासाठी त्याची आखणी करण्यात आली असून, यातून पर्यावरणाच्या रक्षणालाही चालना देण्याचा  उद्देश प्रकल्पाच्या रचनेत  आहे. विद्युतीकरण केलेल्या दुहेरी मार्गावरून ही वाहतूक केली जाणार आहे.

बंदरे जोडणार 

वेगाने व आधुनिक हाताळणीने माल वाहतूक व्हावी, तसेच ग्राहकांच्या समाधानाबरोबरच बाजाराची गरज वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन मार्गांत याची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये हावडा-दिल्ली हा पूर्व तर मुंबई-दिल्ली हा पश्‍चिम कॉरिडॉर आहे. जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने त्याची उभारणी केली जाणार आहे. त्यातील पश्‍चिम कॉरिडॉर हा 1504 किलोमीटरचा आहे. पाच राज्यांतून जाणार्‍या या मार्गाचे राज्यातील अंतर हे 177 किलोमीटरचे आहे. गुजरात-565, राजस्थान-567, हरियाना-177  व उत्तर प्रदेशात याची लांबी 18 किलोमीटर आहे.  जवाहरलाल नेहरू, पिपवाव, मुंद्रा व कांडला या अत्यंत महत्त्वाच्या व मोठ्या प्रमाणावर मालाची हाताळणी करणार्‍या बंदरांना हा मार्ग जोडला जाणार आहे.