Wed, Nov 21, 2018 22:23



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वाहतूक कोेंडी टाळण्यासाठी साप्ताहिक सुट्या बदला

वाहतूक कोेंडी टाळण्यासाठी साप्ताहिक सुट्या बदला

Published On: Jan 31 2018 2:05AM | Last Updated: Jan 31 2018 1:57AM



मुंबई : प्रतिनिधी

वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर तोडगा म्हणून वाहनखरेदीवर निर्बंध घालण्याबरोबरच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या साप्ताहिक सुटीत बदल करण्याचा विचार करा, अशी सूचना  उच्च न्यायालयाने केली. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या  आदेशांची  राज्य सरकारकडून योग्य त्या प्रमाणात अंमलबजावणी होत नसल्याने न्यायमूर्ती नरेश पाटील,  न्यायमूर्ती   नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोण यानी सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले.

सरकारी कर्मचार्‍याच्या कामाच्या वेळा बदलण्या बरोबराच त्यांच्या साप्ताहिक सुट्ट्या  शनिवार ,रविवार ऐवजी अन्य दिवासांमध्ये करणे शक्य आहे काय या दृष्टीने विचार करा,  वाहन खरेदीवर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचला,  वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे, जागेअभावी ती कुठेही उभी केली जात असल्यामुळे वाहन उभे करण्यासाठी निवासस्थान जवळ जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा  दिल्यानंतर वाहन खरेदीला परवानगी देता येईल अशा दृष्टीने काही नियम करा, अशा सूचनाही उच्च न्यायालयाने केल्या. एका पेक्षा अधिक वाहन खरेदी करणार्‍यांवर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करा त्या  दृष्टीने  उपाय योजना करून प्रतिज्ञापत्र सादर करा असेही न्यायालयाने अ‍ॅडव्होट जनरल कुंभकोणी यांनी बजावले.

अपंगाना सरकारी नोकरीत नियुक्ती करतानाही आरक्षण दिले जाते. परंतु  सेवाबढतीमध्ये आरक्षण मिळत नसल्याने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी उपस्थित  होते. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

मुंबईतील वाहतूक कोडींच्या समस्येप्रकरणी भगवानजी रयानी केलेल्या जनहित याचिकेवर  न्यायालयाने वेळोवेळी प्रश्‍न उपस्थित करून राज्य सरकारला  काही सूचना केल्या. मात्र, गेली दोन वर्षे सरकारचा कारभार धीम्यागतीने सुरू असल्याचे निदर्शनास  आल्याने न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.

पदपथावरून सर्वसामान्यांना  चालणेही कठीण झाले आहे. त्यावरून चालण्याचा त्यांचा तो हक्क आहे. त्यासाठी सरकारने उपाययोजना केली पाहिजे.  सरकार मात्र काही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. सरकार वाहतुकीची कोडीं सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे की नाही?अनेक उपाय सुचविले आहेत  त्याची पुर्तता करण्यासाठी कोणती पावले उचलणार ते प्रतिज्ञापत्र सादर करा असेही न्यायालयाने बजावले.