Mon, Sep 24, 2018 09:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यापुढे सायबर गुन्हेगारीच आव्हान

राज्यापुढे सायबर गुन्हेगारीच आव्हान

Published On: Mar 14 2018 7:51PM | Last Updated: Mar 14 2018 7:51PM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यापुढे आर्थिक आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्याच फार मोठ आव्हान आहे. मागील वर्षभरात सायबर गुन्ह्यांच्या ४०३५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यातील १०३७ गुन्हे उघडकीस आले असून १३६७ व्यक्तींना अटक झाल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत, मात्र या संदर्भातील कायद्याच पुरेस ज्ञान नसल्यामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या सिद्धतेचं प्रमाण कमी असून ते वाढविण्याचा प्रयत्न आगामी काळात केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आदी ठिकाणी सायबर गुन्ह्यांची संख्या मागील काही वर्षांत वाढली असून अशा प्रकारच्या वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात यावी. गुन्हा सिद्धतेच प्रमाण वाढवून आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी सरकार करत असलेल्या कार्यवाही बद्दल काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. 

त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि गुन्हे सिद्धतेचं प्रमाण वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विविध स्तरावर उपाययोजना सुरू आहेत. पुढच्या वर्षी पासून एम.एच.सर्ट (महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प) अंतर्गत समाजमाध्यमांद्वारे पसरणार्‍या अफवांना चाप लावण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्यात येत असून पोलिसांची स्वतंत्र टीम यासाठी देण्यात येईल. ६५० कोटी एकंदर सायबर सुरक्षेच्या कामासाठी ठेवण्यात आल्याचे सांगितले.

सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सायबर पोलीस स्थानक तसेच राज्यात ४७ सायबर प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सरकारने आवश्यक त्या साधनसामग्रीची खरेदी सुरू केलेली असून १३८ पोलीस अधिकार्‍यांना याबाबत प्रशिक्षण दिलेलं आहे. सायबर कायद्यांच्या योग्य अंमलबजावणीच्या दृष्टीने तसेच जागृती करण्यासाठी पोलिसांसह वकिलांनाही प्रशिक्षण दिले जाईल. मुंबईत लवकरच सायबर सेंटर ऑन एक्सलन्स ईन सायबर सिक्युरिटी हे डेटा सेंटर उभारण्यात येणार असल्याचेही पाटील म्हणाले.