Sat, Sep 22, 2018 06:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोर्ट फी वाढीला उच्च न्यायालयात आव्हान

कोर्ट फी वाढीला उच्च न्यायालयात आव्हान

Published On: Jan 25 2018 1:48AM | Last Updated: Jan 25 2018 1:35AM



मुंबई : प्रतिनिधी

कोर्ट फीमध्ये भरमसाठ वाढ करून न्यायासाठी आणि हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेणार्‍या पक्षकारांचे कंबरडे मोडणार्‍या राज्य सरकारच्या अध्यादेशा विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. औरंगाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची सुनावणी सुनावणी 30 जानेवारी रोजी घेण्याचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने निश्‍चित केले .

राज्य   सरकारने न्यायालयीन फी मध्ये तीन ते पाच पटीने वाढ करण्याचे निर्णय घेताला आहे. तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. अशा पद्धतीने राज्य सरकारला कायद्यात बदल करून न्यायालयाची फी वाढवीण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असा दावा या याचिकेत केला आहे. ही फी वाढ म्हणजे घटनेच्या कलम 277 आणि कलम 372 ची पायमल्ली आहे. केंद्रीय विधिमंडळाने 1870 मध्ये कोर्ट फी कशी असावी या संदर्भात कायदा करून त्याचे सुत्र दिले होते. राज्य सरकारने 1969 विधी मंडळात नवीन कायदा केला. त्या कायद्यात राज्य सरकारने दुरुस्ती करून कोर्ट फीमध्ये केलेली वाढ ही अन्य राज्याच्या मानाने जास्त आहे .अशा प्रकारे फी वाढ करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही. तसेच न्याय देणे हा मानवी हक्क आहे. त्यावर फी आकारली जाऊ शकत नाही. परंतु फी आकारली जात असेल तर राज्याचा न्यायदानावर होणारा खर्च वसूल करण्यासाठी फी आकारणे रास्त आहे. परंतु 100 कोटी खर्च येत असताना तो वसूल करण्यासाठी भरमसाठ फी आकारणे योग्य नसल्याचा दावा याचिकेत करून फी वाढीला स्थगिती द्यावी, अशी विंनती केली आहे.