Sat, Nov 17, 2018 06:24



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जात प्रमाणपत्र : ९ हजार सदस्यांवर गंडांतर?

जात प्रमाणपत्र : ९ हजार सदस्यांवर गंडांतर?

Published On: Aug 25 2018 1:50AM | Last Updated: Aug 25 2018 1:50AM



मुंबई : वृत्तसंस्था 

सहा महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सादर न करता आल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिनिधींच्या सदस्यत्वावर गंडांतर येण्याची येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित ठिकाणी पोटनिवडणूक जाहीर होण्याची चिन्हे आहेत.

कोल्हापूर महापालिकेतील 19 नगरसेवकांचे पद सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविल्यानंतर जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत सादर न केल्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेतील 19 नगरसेवक सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरविले आहेत. या निर्णयानंतर राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे नऊ हजार लोकप्रतिधींनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालामुळे संबंधितांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पदावर टांगती तलवार आल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींची पुरती धांदल उडाली आहे. दरम्यान, नगरसेवकांचे वकील मयांक पांडे म्हणाले की, जात वैधता प्रमाणपत्र मंडळाकडे मनुष्यबळाची वानवा आहे. विद्यार्थी आणि प्रशिक्षणार्थी कर्मचार्‍यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्राचे काम सोपविण्यात येत असल्याने दाखल मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच राखीव जागांवर निवडणूक लढविलेल्या उमेदवारांचे दाखले वेळेत सादर करता येत नाहीत. राज्यभरात नऊ हजार सदस्यांनी वेळेत जात प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लढवताना 135 पेक्षा जास्त नगरसेवकांनी जातीचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तक्रारी पराभव झालेल्या उमेदवारांनी केल्या आहेत. ही सर्व प्रकरणे गेल्या वर्षभरापासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.