Tue, Nov 20, 2018 04:05



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कार्ड डिक्‍लाईन चार्जेसचा ग्राहकांना फटका!

किमान शिलकीसाठी जाचक शुल्क; ग्राहकांना फटका!

Published On: Mar 23 2018 2:07AM | Last Updated: Mar 23 2018 2:07AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

रोकडरहित व्यवहारांची संख्या वाढावी यासाठी डेबिट कार्डच्या वापरास सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मात्र  किमान शिलकीसाठी डेबिट कार्ड व्यवहार नाकारला गेल्यास (डिक्‍लाईन मचर्ंट ट्रान्झॅक्शन) बँकांकडून आकारल्या  जाणार्‍या जाचक शुल्कांमुळे ग्राहकांना फटका बसत आहे. 

खात्यात किमान शिल्‍लक नसतानाही ग्राहकाने कार्ड स्वाईप केल्यास विविध बँकांकडून 17 ते 25 रुपये आकारण्यात येतात. त्यावर जीएसटीही आकारण्यात येतो. खात्यात किमान शिल्‍लक नसताना एटीएममध्ये अथवा पीओएसमध्ये डेबिट कार्डचा वापर केल्यास स्टेट बँक 17 रुपये आकारते. एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय यांच्याकडून किमान शिल्‍लक नसताना पीओएसमध्ये डेबिट कार्डचा वापर झाल्यास 25 रुपये आकारले जातात. 

आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक आशिष दास यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारचे शुल्क रोकड रहित व्यवहारांत वाढ करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ घालत आहे. दास यांनी, बँकांच्या शुल्कांबद्दल शोधनिबंध लिहिले असून, ते धोरणात्मक निर्णयांत महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत. 

मर्चंट डिस्काउंट रेटवर सरकारने नियंत्रण आणल्यावरही डिक्‍लाईन ट्रान्झॅक्शन फी वसूल केली जाते. जे व्यापारी अथवा आस्थापना कार्डवरुन पेमेंट स्वीकारतात, त्यांना बँकांकडून आकारल्या जाणार्‍या शुल्काला मर्चंट डिस्काउंट रेट असे म्हटले जाते.शिवाय ग्राहकांनी डेबिट कार्डचा वापर वाढवावा, यासाठी बँकांकडून प्रचार मोहिमा राबवल्या जात आहेत. बँकांनी मात्र आपल्याकडून आकारल्या जाणार्‍या शुल्काचे समर्थन केले आहे. एखादा धनादेश बाउन्स झाल्यास जितके शुल्क आकारले जाते, त्या तुलनेत हा आकार खूपच कमी आहे, असे बँकांचे म्हणणे आहे. इलेक्ट्रॉनिक क्‍लीअरिंग सर्व्हिसेस शिलकीअभावी पूर्ण न झाल्यासही शुल्क आकारण्यात येते, असे बँकांचे म्हणणे आहे. मात्र दास यांच्या म्हणण्यानुसार, चेक आणि ईसीएस रिटर्न्समध्ये बँक आणि ग्राहक यांच्याव्यतिरीक्‍त तिसर्‍या व्यक्‍तीचा सहभाग असतो. अशा प्रकारांत दंड वसुली झालीच पाहिजे. 

एटीएमच्या माध्यमातून केलेला व्यवहार शिलकीअभावी नाकारला गेल्यानंतर आकारल्या जाणार्‍या दंडाची इतरांशी तुलना होवू शकत नाही. अशा व्यवहारांत तिसर्‍या व्यक्‍तीचा सहभाग नसतो. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाही याला व्यवहार मानत नाही. त्यामुळे कार्ड जारी करणार्‍या बँकेला कोणताही इंटरचेंज द्यावा लागत नाही. दास यांच्या मते, डेबिट कार्डचा गैरवापर झाल्यास, बँकांनी प्रतिमहा दोन मोफत डिक्‍लाईन मर्चंट ट्रान्झाक्शनची सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दंड आकारल्यास ते ग्राहकांना त्रासदायक ठरणार नाही. 

Tags : Mumbai, Mumbai news, Card, Declines, Charges, customers firecracker