Thu, Sep 21, 2017 23:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्‍त

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्‍त

Published On: Sep 14 2017 2:13AM | Last Updated: Sep 14 2017 2:13AM

बुकमार्क करा





मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणासह मराठा समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या या समितीत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांचा समावेश आहे. या समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

ही समिती मराठा समाजाच्या मागण्यांवर निर्णय घेताना अंमलबजावणीवरही लक्ष देणार आहे. सकल मराठा समाजाच्या वतीने 9 ऑगस्ट क्रांतिदिनी मुंबईत महामोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चामध्ये राज्यभरातून लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज एकवटला होता. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात काढण्यात आलेल्या या मोर्चानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सभागृहात निवेदन करून काही निर्णय जाहीर केले होते. हे निर्णय जाहीर करताना मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही समिती नेमण्यात आली आहे.  या समितीमध्ये शिवसेनेच्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. तर चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपच्या तीन मंत्र्यांचा समावेश आहे. या समितीला कॅबिनेटचे अधिकार दिले जातील. त्यामुळे ही समिती मराठा समाजाच्या प्रश्‍नावर निर्णय घेण्यास सक्षम असेल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते. त्यानुसार समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

मराठा समाजाला देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाकडून स्थगित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश संभाजी म्हसे-पाटील यांचे नुकतेच निधन झाले. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे म्हणून राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करून तो अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीला आता तातडीने आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मराठा समाजातील मुलांना ओबीसींच्या धर्तीवर शैक्षणिक शुल्कामध्ये सवलत देताना उत्पन्‍नाची मर्यादाही सहा लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या संशोधन आणि विकासासाठी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘सारथी’ संस्थेची निर्मिती, मराठा विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे, स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला जादा निधी देऊन मराठा समाजातील युवकांना उद्योग धंद्यासाठी अर्थसहाय्य देणे, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आदी निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर ही उपसमिती निर्णय घेणार आहे.

कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना अद्यापही शिक्षा झालेली नाही. आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, ही मराठा समाजाची मागणी आहे. राज्य सरकारने या खटल्यात ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्‍ती केली आहे. मात्र, हा खटला अद्यापही स्थानिक न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा खटला जलदगतीने निकाली निघावा म्हणूनही समितीला लक्ष द्यावे लागणार आहे.