Fri, Nov 16, 2018 04:31



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सीआरझेडमधून झोपड्या मुक्‍त!

सीआरझेडमधून झोपड्या मुक्‍त!

Published On: Apr 10 2018 1:37AM | Last Updated: Apr 10 2018 1:37AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

गेले अनेक वर्षे सीआरझेडच्या नियमांमुळे रखडलेल्या मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौर्‍यात केंद्र सरकारशी केलेल्या चर्चेतून यशस्वी मार्ग काढला असून 252 झोपडपट्ट्यातील सुमारे दीड लाख झोपडपट्टीवासियांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर 2011 पर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्यातील विविध प्रश्‍नांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली दौर्‍यावर गेले आहेत. राज्याच्या विविध प्रकल्पांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन व सीआरझेडच्या अडचणीतून मार्ग काढण्याबाबत प्रामुख्याने चर्चा झाली. 

राज्यातील झुडपी जंगलाची जमीन विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित करण्यास केंद्राकडून अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या शाळा, बांधलेले रस्ते आदी कामेही संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित होवू शकलेले नाहीत. या संदर्भात सोमवारी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेऊन हा विषय कायदे विभागाकडे पाठवून तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. या निर्णयामुळे झुडपी जंगलाची तब्बल 54  हजार हेक्टर जमीन विविध प्रकल्पांसाठी हस्तांतरीत होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सागरी किनार्‍यालगत असणार्‍या झोपडपट्टयांमुळे निर्माण होणार्‍या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी या सर्व झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या धोरणाला 2011 साली मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र त्यांचे पुनर्वसन करताना त्यामध्ये 51 टक्के सहभाग हा राज्य सरकारचा असला पाहीजे अशी अट घालण्यात आली होती.  ती अट काढून टाकल्याशिवाय हा विकास करता येणार नसल्याची बाजू राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारसमोर वारंवार मांडण्यात आली होती.

मात्र त्यातून मार्ग निघाला नव्हता. 2013 साली तत्कालीन सरकारने हे शक्य नसल्याचेही  केंद्र सरकारला स्पष्टपणे कळविले होते.  त्यावर वेळोवेळी चर्चा होऊन पर्यावरण विभागाने ही अट काढून टाकण्याचे तत्वत: मान्य केले होते. मात्र त्याचे नोटीफिकेशन काढण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तत्वत: योजना मान्य असुनही केवळ नोटीफिकेशनअभावी हा विकास रखडला होता. आता केंद्र सरकारने याबाबतचे नोटीफिकेशन काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नोटीफिकेशन निघाल्यानंतर त्यावर सूचना व हरकती मागवून त्याला अंतिमरीत्या मंजुरी देण्यात येईल. या निर्णयामुळे 252 झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करणे शक्य होणार असून दिड लाख कुटुंबाना त्याचा फायदा मिळणार आहे. या झोपडपट्टी वासियांनाही प्रधानमंत्री आवास योजनेत सामावून घेतले जाणार असून यामुळे सागरी किनारेही स्वच्छ ठेवण्यात मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.  

राज्य सरकारने 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा कायदाही केला आहे. या कायद्याला केंद्र सरकारची व त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे आवश्यक असून ती मंजुरी लवकर मिळावी अशी मागणीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. या बैठकीला उपस्थीत असलेल्या विविध विभागांनी त्याला मान्यता दिली असून राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसह ही सर्व प्रक्रीया येत्या काही दिवसातच पूर्ण होईल अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविली. या कायद्यानंतर 2011 पर्यंतच्या झोपडपट्टीवासियांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत सामावून घेऊन त्यांना घरे  उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Tags : Mumbai, Mumbai news, CRZ,  huts, free,