Wed, Nov 21, 2018 05:12



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मेस्मा कायद्याला स्थगिती : मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा  

मेस्मा कायद्याला स्थगिती : मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा  

Published On: Mar 22 2018 11:24AM | Last Updated: Mar 22 2018 11:31AM



मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

अनेक दिवसांपासून विधानपरिषदेला दणाणून सोडणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना लागू करण्यात येणाऱ्या मेस्मा कायद्याला स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याला स्थगिती देण्यात आल्याची घोषणा केली. अंगणवाडी सेविकांसाठी मेस्मा कायदा लागू करणार असल्याचा प्रस्ताव महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे  यांनी सादर केला होता.  या प्रस्तावावरून दोन दिवस विधानपरिषदेचे वातावरण तापले होते. 

अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना ‘मेस्मा’ (अत्यावश्यक सेवा कायदा) लागू करण्यावरून काल (२१ मार्च) विरोधकांनी विधिमंडळात गदारोळ केला होता. विधानसभा व विधान परिषदेत शिवसेनेने, ‘मेस्मा’ रद्द केल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. विधानसभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने शिवसेनेच्या मागणीला पाठिंबा दिला. शिवसेनेच्या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत धाव घेऊन राजदंडही उचलला होता. याप्रश्‍नी सरकार चर्चेला तयार असून कोणत्याही परिस्थितीत संघटनांच्या राजकारणाला आपण बळी पडणार नसल्याची भूमिका महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आक्रमकपणे मांडली होती. या गदारोळात विधानसभेचे कामकाज तब्बल नऊवेळा तहकूब करण्यात आले होते.

काय आहे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (मेस्मा)

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल (मेस्मा) हा कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्याअंतर्गत अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम करणा-यांवर कारवाई करता येते. मेस्माच्या यादीत सरकार कोणतेही क्षेत्राचा समावेश करू शकते. संपाला चिथावणी देणाऱ्यांना तसेच आर्थिक रसद पुरविणाऱ्या विरोधात या कायद्यातंर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

 

Tags : CM, Devendra Fadnavis,scrapping,MESMA, Anganwadi workers.