Sat, Nov 17, 2018 16:32



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सूतगिरण्यांच्या दुरवस्थेवर ‘कॅग’चा ठपका 

सूतगिरण्यांच्या दुरवस्थेवर ‘कॅग’चा ठपका 

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





खास प्रतिनीधी
मुंबई:

राज्य सरकारने भांडवल दिलेल्या 130 सूत गिरण्यांपैकी 29 गिरण्या चक्क दिवाळखोरीत निघाल्या असून सात तर बंदच पडलेल्या आहेत. 21 गिरण्यांचे अजून बांधकाम सुरू आहे. कॅगने आपल्या अहवालात याची गंभीर नोंद घेतली असून या सुतगिरण्यांसाठी धोरणच नसल्याचा ठपका ठेवला आहे. 

सहकारी सुतगिरण्यांना बांधकाम आणि यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यास सरकारने 1978 पासून सुरूवात केली. राज्यात अशा 280 गिरण्यांची नोंद झाली असली, तरी त्यापैकी केवळ 130 गिरण्या सुरू झाल्या होत्या. आता त्यापैकी अवघ्या 66 सूतगिरण्या सुरू असल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 70 टक्के गिरण्या कापूस उत्पादक पट्ट्यात असाव्यात, असे राज्य सरकारचे धोरण असले, तरी ते धोरण पाळण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यात पिकणारा कापूस वापरण्याचे बंधन या गिरण्यांवर नाही. 

राज्यात गेल्या हंगामात उत्पादन झालेल्या 81 लाख गाठी कापसापैकी जेमतेम 30 टक्के कापूस या गिरण्यांनी वापरला. त्यामुळे राज्यातील विणकाम क्षेत्राच्या मागणीइतके सूत त्यांना पुरवता आले नाही. राज्यात तयार होणारा सर्व कापूस या गिरण्यांनी वापरावा, असे कोणतेही धोरणच सरकारने आखलेले नाही, अशी धक्कादायक माहीती कॅगने दिली आहे. 

राज्यातील एकूण कापूस उत्पादन ?क्षेत्रापैकी 77 टक्के उत्पादनक्षेत्र औरंगाबाद आणि नागपूर या विभागात आहे. असे असले, तरी या विभागांत सुतगिरण्यांची संख्या मात्र अवघी 59 आहे. राज्यातील एकूण गिरण्यांपैकी हे प्रमाण 45 टक्के आहे. गंमत म्हणजे अवघा एक टक्काही कापसाचे उत्पादन नसलेल्या  सोलापूर जिल्ह्यात मात्र तब्बल 52 गिरण्या आहेत. बहुसंख्य विणकर हे बिगर कापूस पट्ट्यात असल्यामुळे त्या पट्ट्यात 1993 पूर्वी अनेक सूत गिरण्या मंजूर कऱण्यात आल्या असा खुलासा वस्त्रोद्योग विभागाने कॅग कडे केला, मात्र त्यामुळे आमचे समाधान झालेले नाही, असे अहवालात कॅग ने म्हटले आहे. 






  •