Wed, Nov 21, 2018 09:28



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘कोरेगाव-भीमा प्रकरणी महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल’

‘कोरेगाव-भीमा प्रकरणी महिन्यात राज्य सरकारला अहवाल’

Published On: Feb 05 2018 5:55PM | Last Updated: Feb 05 2018 5:54PM



डोंबिवली : वार्ताहर

कोरेगाव-भीमा प्रकरणात ३ जानेवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या बंद आंदोलनादरम्यान दोन्ही गटांवर पोलिसांकडून अन्याय झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहेत. याबाबत सरकारने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आयोगाला प्रत्यक्ष पाहणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्‍यानुसार या प्रकरणाचा समग्र अहवाल महिन्याभरात राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अनूसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल यांनी दिली. 

 कोरेगाव-भीमा बंदचे पडसाद कल्याण, वढू, कोरेगाव-भीमा, औरंगाबाद, नाशिक आणि नगर येथे जास्त प्रमाणात उमटले. दोन गटांमध्ये संघर्ष झाला. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. 

दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्‍या आहेत. चार दिवसापूर्वी सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या आयोगास प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन दोन्ही समाजाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणे, पीडितांशी बोलणे. त्याचबरोबर पोलिसांचे म्हणणे काय आहे? हे जाणून घेवून त्याचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या आदेशानुसार आयोगाचे सदस्य सी. एल. थूल व एम. बी. गायकवाड या दोन सदस्यांनी पहिली भेट कल्याण पूर्वतील चिंचपाडा व सिद्धार्थ नगरात दिली. त्याठिकाणी लोकांच्या भेटी घेतल्‍या. त्यानंतर कल्याण शासकीय विश्रमगृहात दोन्ही गटाचे लोकप्रतिनिधी व पीडितांचे म्हणणे जाणून घेतले. या आंदोलन प्रकरणी विद्यार्थी, एमसीएससीला परीक्षा देणारे परिक्षार्थींवर  गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्याचबरोबर सरकारी व निमसरकारी नोकरदारांच्या विरोधातही गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते. याची शहानिशा करुन जे या प्रकरणात दोषी नाहीत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, त्यांचे नाव गुन्ह्यातून वगळण्यात यावे, हे आयोगाकडून जाणून घेतले जाणार आहे. कल्याणमध्ये या घटनेचा उद्रेक मोठ्या प्रमाणात झाला. दोन्ही गटातील निदोष व्यक्‍तिंवर अन्याय होऊ नये असा समग्र अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. असे थूल यांनी स्पष्ट केले.