Sat, Sep 22, 2018 03:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › फसवणार्‍या बिल्डरांच्या मालमत्तांवर येणार टाच

फसवणार्‍या बिल्डरांच्या मालमत्तांवर येणार टाच

Published On: Mar 08 2018 1:48AM | Last Updated: Mar 08 2018 1:43AM



मुंबई : प्रतिनिधी

गृहप्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिक असणार्‍या भगतानी यांनी 2588 ग्राहकांची जवळपास 425 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची धक्कादायक माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन फसवणूक करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असून अशा बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यात (एमपीआयडी) सुधारणा करण्यात येईल. बांधकाम व्यवसायिकांनादेखील एमपीआयडी कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

कांजूरमार्ग नेहरूनगर येथे एम. डी. डेव्हकॉन प्रा. लि. कंपनीने ग्राहकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन तब्बल 7 कोटींची फसवणूक केली आहे. मुंबईत अन्य ठिकाणी देखील गृहप्रकल्पाच्या नावाखाली बांधकाम व्यवसायिक असणार्‍या भगतानीनी लोकांची फसवणूक केल्याबाबत राष्ट्रवादीचे किरण पावसकर यांनी तारांकित प्रश्‍नाच्या माध्यमातून प्रश्‍न उपस्थित करत संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याची मागणी केली. तर भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनी देखील लोकांची फसवणूक करून पळ काढणार्‍या विकासकांच्या मालमत्ता ताब्यात घेऊन ग्राहकांचे पैसे परत देण्यात यावे, अशी मागणी केली. 

त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी भगतानी या बांधकाम व्यावसायिकाने कांजरमार्गच नाही तर मुंबईत अन्य ठिकाणी देखील इमारत बांधण्याच्या नावाखाली 2588 ग्राहकांची जवळपास 425 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे तपासात आढळून आले आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात फसवणूक केल्याप्रकरणी भादंवी कलम 409, 420 आणि 120 (ब) यासह मोफा कायद्याच्या कलम 3, 4, 5, 8 आणि 13 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात 11 बँक खाती सील करण्यात आली. यातील दोन आरोपी परदेशात असून त्यांना आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती दिली.

लोकांकडून आगाऊ रक्कम घेऊन पळ काढणार्‍या विकासकांच्या विरोधात आर्थिक गुन्हे अन्वेशन विभागाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. बांधकाम व्यावसायिक असल्याचे सांगून एमपीआयडी कायद्यांतर्गत होणारी कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न बर्‍याचवेळा विकासकांकडून होते. हे लक्षात घेता बांधकाम व्यावसायिकांना एमपीआयडी कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणून त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा कायद्यात करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.