Thu, Sep 20, 2018 21:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बिल्डरांच्या झोळीत ०.५% जादा एफएसआयचे दान!

बिल्डरांच्या झोळीत ०.५% जादा एफएसआयचे दान!

Published On: Jan 11 2018 1:30AM | Last Updated: Jan 11 2018 1:30AM

बुकमार्क करा




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

राज्य सरकारने मुंबई शहरातील बिल्डरांच्या झोळीत 0.5 टक्के इतक्या अतिरिक्त एफएसआयचे दान टाकण्याचा निर्णय घेऊन बांधकाम व्यावसायिकांचे हात सोन्याहून पिवळे केले आहेत. या अतिरिक्त एफएसआयच्या निर्णयामुळे मुंबईची उभी वाढ जोमाने होण्यास मदत होणार असून या दानापोटी बिल्डरांना रेडी रेकनरच्या दरानुसार 60 टक्के इतका प्रीमियम भरावा लागणार आहे. 

राज्य सरकारने एफएसआयची ही खैरात करण्यापूर्वी मुंबई शहरात 1.33 टक्के इतक्या एफएसआयची परवानगी होती. या निर्णयानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना एखाद्या भूखंडावर बांधकाम करायचे असेल तर 1.83 टक्के इतका एफएसआय उपलब्ध होणार आहे.

या वाढीव एफएसआयची सांगड संबंधित भूखंडासमोरून जाणार्‍या रस्त्यांशीही घालण्यात आली आहे. ज्या भूखंडासमोरून 9 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त रुंदीचा रस्ता जातो, अशाच भूखंडांना हा एफएसआय मिळणार आहे.  
मुंबई जिल्ह्यासाठी किंवा मूळ मुंबईमध्ये राज्य सरकारने प्रीमियमसाठी पहिल्यांदाच मूळ एफएसआयमध्ये वाढ करण्याचे हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयानंतर मूळ मुंबईत जास्तीत जास्त 2.5 टक्के एफएसआयचा वापर होणार असून त्यामध्ये टीडीआरचाही समावेश आहे.

डिसेंबर 2015 मध्ये राज्य सरकारने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी 0.5 टक्के इतक्या एफएसआयला मंजुरी दिली होती. त्यापाठीमागेही प्रीमियमद्वारे महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, त्यावेळी मुंबई जिल्ह्यातील एफएसआयमध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती. आता वाढवण्यात आलेल्या एफएसआय विक्रीच्या बदल्यात मिळणारा प्रीमियम शहरातील धारावी पुनर्विकास, बांद्रा- वर्सोवा  सी-लिंक यासारख्या प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास खात्याने तयार केलेल्या सूत्रानुसार एफएसआय विक्रीतून मिळणार्‍या रक्कमेचे मुंबई महापालिका, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प व एमएसआरडीसी(बांद्रा-वर्सोवा सी लिंकसाठी) यांच्यामध्ये समसमान वाटप करण्यात येईल.    

राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना या निर्णयामुळे शहरात अधिक घरे तयार होतील असे सांगितले आहे. मात्र, शहर नियोजक व अभ्यासकांच्या मतानुसार शासनाच्या या निर्णयाने शहरातील वाहनांमध्ये बेसुमार वाढ होऊन वाहतूककोंडी होण्याबरोबरच शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मूलभूत सुविधांवर मोठा ताण पडणार आहे.