Fri, Nov 16, 2018 17:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बारा हजार कर्मचार्‍यांवर कारवाई होणे अटळ

बारा हजार कर्मचार्‍यांवर कारवाई होणे अटळ

Published On: Feb 05 2018 1:47AM | Last Updated: Feb 05 2018 1:47AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

जातीचे बोगस दाखले मिळवून सरकारी नोकर्‍या पटकावणारे तब्बल 11 हजार 700 कर्मचारी व अधिकारी अडचणीत आले आहेत. नोकरी गमावण्याबरोबरच त्यांच्यावर कडक कारवाईची टांगती तलवार आहे. 

आपण आदिवासी व मागासवर्गीय असल्याचे सांगून या कर्मचार्‍यांनी राखीव जागांवर नोकर्‍या मिळविल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत या सर्व कर्मचार्‍यांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश जुलै 2017 मध्ये सर्व राज्यांना दिले होते. इतकेच नाही तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या होत्या. या आदेशानंतर राज्य सरकारने सर्व विभागांकडून याबाबतची माहिती मागवली होती. त्यानुसार बोगस प्रमाणपत्रांवर नोकर्‍या मिळविणार्‍यांची संख्या 11 हजार 700 असल्याचे आढळले आहे.  यामध्ये जवळपास 95 टक्के आदिवासी असल्याचे समजते. 

सध्या यामधील काही कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांवर कारवाई करायची असल्याने राज्य सरकारने याबाबत विधी व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्त्यांचे मत मागवले असता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करणे भाग असल्याचे या तिन्ही विभागांनी शासनाला कळविले होते; पण शासनाकडून काहीही कारवाई झाली नाही. याविरोधात एका संघटनेने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुख्य सचिवांना नोटीस पाठविताच शासनाने कारवाईबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, कारवाईसाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली आहे. कारवाई एकदम न करता थोड्या थोड्या कर्मचार्‍यांवर करण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे समजते.

दरम्यान, भारिप बहुजन पक्षाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या कर्मचार्‍यांना नोकरीतून काढून टाकू नये, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. आता या सर्वांचे वय पन्‍नाशीपर्यंत आहे. त्यांना बढती व वेतनवाढ देऊ नये, तसेच त्यांना खुल्या गटात पाठवावे. रिक्‍त होणार्‍या पदांवर आदिवासी बांधवांना नोकर्‍या द्याव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी सरकारला केली आहे.