‘शिवसेनेला बंडाचे ग्रहण’ अशी बातमी गेल्या आठवड्यात अचानक पेरली गेली आणि यंदाच्या पावसाळ्यातली पहिली छत्री उगवली. या बंडाचे पुढे काय झाले, या प्रश्‍नाच्या आघाडीवर मात्र आता सामसूम आहे. कारण, ना असे कुठले बंड सुरू झाले होते, ना तशी कुठली शक्यता आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार किंवा मंत्रिमंडळ फेरबदल जवळजवळ निश्‍चित, अशा मोसमी बातम्या सुरू झाल्या की एक बातमी हमखास लिहिली जाते. ती म्हणजे शिवसेनाही आपल्या मंत्र्यांमध्ये फेरबदल करणार. त्याला जोडून काही संकेत देणेदेखील ठरलेले असते. शिवसेना कोणत्या मंत्र्यांना वगळणार? तर यात एकनाथ शिंदे किंवा रामदास कदम किंवा दीपक सावंत अशी नावे कधीच आली नाहीत; येतही नाहीत. अशा चर्चेत नेहमी दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई ही दोन नावेच पुढे ठेवली जातात. विधान परिषदेतून मंत्रिमंडळात सेनेचे तीन मंत्री गेले आहेत. हे तीन मंत्री सेना आमदारांना सतत खुपत आहेत आणि त्यामुळेच या तीन मंत्र्यांना किंवा पेरणीच्या बातम्यांच्या भाषेतच सांगायचे तर परिषदेतल्या म्हातार्‍या मंत्र्यांना घरी पाठवा, अशी मागणी म्हणे तरुण आमदार करत आहेत. या बातम्या वाचून सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे निर्णय घेणार नसतात. सेनेतले ‘पर्यावरण’ मात्र काही काळ तरी खराब होते. अर्थात या वावड्या उठवण्यामागे सेनेतलेच पर्यावरणवादी असत आले आहेत. आताही बंडाच्या बातम्यांचा जो खरीप हंगाम सुरू झाला तो त्यांचाच कारनामा आहे, हे लपून राहिलेले नाही. गंमत अशी की, बंडाची खोटी बातमी पेरून हे लोक थांबत नाहीत. त्यावर मग जॅकेट घालून चर्चाही होतात आणि अर्थात त्यापुढची अफवा जन्माला येईपर्यंत विरून देखील जातात. यात सेनेतले आणि बातमीदारीतलेही अनेक अंतर्विरोध उघड होतात. सेनेला बंडाचे ग्रहण अशी बातमी एका चॅनलने चालवली की दुसर्‍या चॅनलने आणखी अस्वस्थ होत त्यावर जॅकेट चर्चा घडवून आणली. सेनेचे कोल्हापूरकडील पाच आमदार अस्वस्थ आहेत आणि परिषदेवरचे म्हातारे मंत्री घरी पाठवा अशी त्यांची मागणी असल्याचे आकांत करून सांगितले जात होते. त्यात आमदार राजेंद्र क्षीरसागर यांची जी प्रतिक्रिया दाखवली जात होती ती नेमकी उलट होती. शिवसेना हा शिस्तबद्ध पक्ष आहे, असे सांगत आमदार क्षीरसागर बंडाचे ग्रहण फेटाळत होते आणि त्यांची प्रतिक्रिया दाखवून झाली की सेनेला बंडाचे ग्रहण लागले होऽऽ असा वार्ताहराचा अन् ओघानेच अँकरचा आकांत सुरू राहायचा. या गोंगाटात सेनेच्या प्रवक्त्या नीलमताई गोर्‍हे सेनेची बाजू लढवत होत्या, की सेनेला खिंडीत गाठत होत्या कळले नाही. मी सगळीकडे फिरते, सगळेच आमदार चांगले बोलतात, मान देतात असे त्या सांगत होत्या. विषय बंडाच्या ग्रहणाचा आणि ताई सेनेचे आमदार त्यांच्याशी कसे चांगले बोलतात हे सांगत राहिल्या. त्यामुळे बंडाच्या बातम्यांच्या या खरीप हंगामात सेनेतून पर्यावरणवाद्यांशिवाय आणखी बरेच जण उतरले असू शकतात, याचा अंदाज आला. मंत्री हे विधानसभेतूनच जावेत, परिषदेतल्या म्हातार्‍यांचे ते काम नव्हे, असाही एक नवा बाणा यातून उभा राहिला. सेनेचे जे मंत्री परिषदेतून आलेले आहेत त्यातले दिवाकर रावते आणि सुभाष देसाई हे सेनाप्रमुखांसोबत लढत आले आहेत. बंडाच्या बातम्या पेरणारे जन्मालादेखील आले नव्हते तेव्हापासून सेनेच्या असंख्य लढाया त्यांनी लढल्या. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर तर देसाईंनी आमदारकी सोडली आणि निवडणूकबंदीदेखील भोगली. मुंबई-ठाण्याच्या बाहेर शिवसेना आधी मराठवाड्यात आणि नंतर पश्‍चिम विदर्भात विस्तारली त्यामागे रावतेंची प्रचंड मेहनत आहे. जे कोल्हापूरकर पाच आमदार निवडून आणत सेनेने महाराष्ट्राला धक्का दिला, तिथेही रावते आणि रामदास कदम राबले आहेत.

पेरल्याशिवाय उगवत नाही हे निसर्गतत्त्व मान्य असेल तर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी या नेत्यांनी बांधणी केली म्हणून सेनेची डरकाळी आजही घुमते आहे, हेदेखील मान्य केले पाहिजे. सेनेसाठी लढणार्‍या नेत्यांना सेनेने ठरवूनच मंत्रिपदी बसवले, ते सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी नव्हे. भाजपसोबत सरकारात सहभागी होताना शिवसेना ‘सरकारजमा’ होण्याचा धोका अधिक होता. सत्तेत राहून भाजपशी संघर्ष करीत राहण्याची मोठी जबाबदारी या मंत्र्यांवर होती आणि आहे. सत्तेत एकमेकांशी पाठ लावूनही सेना-भाजपमधून विस्तवदेखील जात नाही, हे आजचे चित्र काय सांगते? अनुभवी नेते मंत्रिपदी असल्यानेच शिवसेना सरकारजमा झाली नाही. विरोधी पक्ष म्हणून ती महाराष्ट्राला जवळची वाटते. राहिला प्रश्‍न परिषदेचे नको, विधानसभेचे मंत्री हवेत, या आग्रहाचा. ही पेरणी तशी वायाच गेली म्हणायची आणि दुबार पेरणीचीदेखील संधी नाही. परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह आहे.

संसदीय व्यवस्थेत तेच वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. त्यामुळे परिषदेवरच्या नेत्यांना मंत्रिपदे दिली म्हणून त्यांच्याकडे एखाद्या बांडगुळासारखे पाहण्याचे कारण नाही. आणि थोडाफार इतिहासदेखील चाळायला हरकत नाही, म्हणजे नजर स्वच्छ होईल. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण दिल्लीहून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून आले तेव्हा ते विधान परिषदेचेच सदस्य झाले होते. स्व. विलासराव देशमुख लातूर विधानसभा हरले, तेव्हा कसेही करून परिषद गाठायचीच असा चंग त्यांनी बांधला होता. त्यासाठी नाना पाटेकरना सोबत घेऊन ते घंटाभर मातोश्रीबाहेर उभे राहिले होते. सबब, परिषदेचे आमदार मंत्री व्हावेत की विधानसभेचे, ही पेरणी मुळात चुकीची. सेनेला बंडाचे ग्रहण लागले असे ठोकून देताना ही सोयीची पेरणी करणे आवश्यक होते, हे खरे असले तरी यातून ‘बातमी नसेल तर अफवा पसरवा’ हा फार जुना फंडा पुन्हा चर्चेत आला. बोरुबहाद्दरांच्या तो सोयीचा असला तरी माध्यमांचेही पर्यावरण त्यामुळे बिघडते, हे कुणी लक्षात घ्यायचे?

या चर्चेचे अनेक झेंडे गाडता येतात. त्या झेंड्यांचा दांडा एकच. तो म्हणजे, परिषदेतून तिघांना मंत्री केले म्हणून शिवसेना फुटण्याची शक्यता नाही. मात्र, हे तीन नेते बाजूला केले तर कोणत्या तिघांना मंत्री करायचे, या प्रश्‍नावर मोठीच फाटाफूट होऊ शकते. सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आपला झेंडा आणि दांडा नीट कळतो!