Wed, Nov 14, 2018 10:06



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ब्लॉग: शिक्षक व अधिकारी नालायक असतील तर नंदकुमार महानालायक ठरत नाहीत का?

ब्लॉग: ...तर नंदकुमार महानालायक ठरत नाहीत का?

Published On: May 08 2018 10:10AM | Last Updated: May 08 2018 10:09AM



- दत्तकुमार खंडागळे

गत आठवड्यात राज्याच्या शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गचाळ असल्याचे म्हंटले होते. सातारा जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय शिक्षण विस्तार अधिकार्यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. शिक्षकांच्या पगारावर कोट्यावधी रूपये खर्च होतात तरीही ही व्यवस्था गचाळ असून सरकारला अधिकारी व शिक्षक खोटी माहीती पुरवत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच खासगी शाळेतल्या शिक्षकांना पगार कमी असूनही ते मुलांना भरपुर शिकवतात असे नंदकुमार यांनी म्हंटले आहे.

नंदकुमार हे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आहेत म्हणूनच त्यांच्या वक्तव्याला महत्व आहे. एखाद्या कुटूंब प्रमुखानेच आपले घर अतिशय गचाळ असल्याचे सांगावे अशातला हा प्रकार आहे. खरोखरच जर ही स्थिती असेल व नंदकुमार प्रामाणिकपणे सत्य परस्थिती मांडत असतील तर त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे, त्यांच्या धाडसाचे नक्कीच कौतुक करावे लागेल. लोकांना सत्य झाकून ठेवायची सवय असते. आपल्या बुडाखालचा अंधार किंवा घाण लपवायची सवय असते. पण नंदकुमार इमानदारीने ती घाण उघड करत असतील तर त्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. शिक्षण व्यवस्था गचाळ असेल तर याला जबाबदार कोण ? या विभागाचे प्रमुख म्हणून नंदकुमार यांची जबाबदारी नाही काय ? या गचाळ व भ्रष्ट व्यवस्थेला ते जबाबदार नाहीत काय ? निव्वळ शिक्षक व अधिकार्यांच्यावर जबाबदारी ढकलून "मी स्वत: शहाणा किंवा प्रामाणिक आहे !" असा आव नंदकुमार यांना आणता येणार नाही. आपण सर्वांच्यापेक्षा वेगळे असल्याचे त्यांना भासवता येणार नाही. जर राज्यातील शिक्षण व्यवस्था गचाळ असेल तर या व्यवस्थेचे प्रमुख म्हणून नंदकुमार गेली तीन-चार वर्षे गोट्या खेळत होते काय ? त्यांनी ही व्यवस्था बदलण्यासाठी काय केले ? कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले ? आपली खरकटी राहत असेल तर जगाला दोष देण्यात काय अर्थ ? आपली आपणच स्वच्छ करायला हवी ना ! नंदकुमार यांना ही व्यवस्था स्वच्छ करण्यात रस आहे की ती घाण असल्याचे सांगण्यात रस आहे ? नेमके काय ? या व्यवस्थेचे प्रमुख म्हणून नंदकुमार यांचीच ती नैतिक जबाबदारी आहे. ही व्यवस्था गचाळ आहे याचा अर्थच असा होतो की नंदकुमार यांचाही कारभार गचाळ आहे. 

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात शिक्षण व्यवस्थेवर प्रयोगाच्या नावाखाली बलात्कार सुरू आहेत. रोज एक प्रयोग केला जातो व अख्खी यंत्रणा त्या कामासाठी जुंपली जाते. एक ट्रेनिंग संपले की दुसरे सुरू होते. पहिल्या ट्रेनिंगचे काय झाले ? त्यातून सकारात्मक व नकारात्मक बदल काय झाले ? त्याचा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी काय उपयोग झाला ? विद्यार्थ्यांचा बौध्दीक स्तर किती वाढला, त्यांची गुणवत्ता किती वाढली ? याचा विचार किंवा अभ्यास न करताच दुसरे ट्रेनिंग सुरू होते. गुरूजी मंडळींनी शाळेत शिकवायचे, ट्रेनिंग करायची की शालाबाह्य कामं करायची ? हा प्रश्न आहे. शिक्षक शाळेवर थांबले तर मुलांना शिकवू शकतील. पण असे होत नाही. शासनाची सगळी हमाली शिक्षकांनी करायची. कुणी किती पोरं जन्माला घातली इथपासून ते गावाबाहेर हागायला कोण कोण जाते, कोण कोण जात नाही ? इथपर्यंतची कामे गुरूजींनीच करायची. उरलेल्या वेळेत मुलांच्या भाताचा व तांदळाचा विषय आहेच. शिवाय कागदं रंगवून शासनाला सादर करावयाची असतातच. ही सगळी कामं झाली की मग जमलं तर मुलांना शिकवण्याचे काम करायचे. अशा स्थितीत शिक्षण व्यवस्था गचाळ होईल नाही तर काय होईल ? गत दोन वर्षात तब्बल ६०० पेक्षा जास्त शासन निर्णय आलेत. एकाच विभागात दोन वर्षात एवढे निर्णय काढणे हा कदाचित जागतिक दर्जाचा विश्वविक्रम असावा. या बद्दल नंदकुमार व त्यांच्या विभागाचे गिनिज बुकात नांव नोंद करायला हरकत नाही. अशा पध्दतीचा जागतिक दर्जाचा विश्वविक्रम केला म्हणूण नंदकुमार यांचे राज्याच्या चौका-चौकात जाहिर सत्कार आयोजित करायला हवेत. कारण असा पराक्रमच राज्याच्या शिक्षण विभागाने केला आहे. दोन वर्षात ६०० निर्णय म्हणजे दिवसाला किमान एक निर्णय घेतला जातो. एवढ्या निर्णयाची अंमलजावणी कशी केली जाते, कधी केली जाते व कोण करते ? जगातले असले कुठलेच शासन किंवा शिक्षण विभाग नसावा ज्याचा रोज नवा निर्णय निघतो. रोज एक नवा निर्णय म्हणजे हा प्रकार तरी काय आहे ? जर शिक्षण विभाग या गतीने काम करत असेल तर राज्यातली शिक्षण व्यवस्था जागतिक दर्जाची असायला हवी. अवघ्या जगात एक नंबरची असायला हवी. तरीही शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव शिक्षण व्यवस्था गचाळ असल्याचे व मुलांना पाढेही येत नसल्याचे कसे काय सांगतात ? हा विरोधाभास कसा काय ? मग एवढे निर्णय कोण काढतो व कशासाठी काढतो ? रोज शासन निर्णय काढून जर त्याचे सकारात्मक परिणाम येत नसतील तर या निर्णयाचा काय उपयोग ? ते काढण्याचा शहाणपण का केला जातो ? आणि हा शहाणपणा कोण करतो ? कदाचित रद्दी विकून शिक्षणासाठी निधी उभारायला इतके निर्णय काढले जातात की काय ? 

मधल्या काळात याच नंदकुमार साहेबांनी ८०,००० हजार शाळा बंद करण्याचे सुतोवाच केले होते. शाळांचे कंपनीकरण करण्याचा घाट घातला जात होता. नंदकुमार आपल्या सातारा येथील भाषणात असे म्हणतात की, "झेडपीच्या शाळेपेक्षा खासगी शाळेतले शिक्षक कमी पगार असून खुप शिकवतात. ते चित्र झेडपीत दिसत नाही. गलेलठ्ठ पगार असूनही शिक्षक काम करत नाहीत !" हे त्यांचे मत आहे की खासगी शाळांचे उदात्तीकरन आहे ? खासगी शाळा व त्यांचे शिक्षण व त्यातले शिक्षक चांगले आहेत असे सांगताना झेडपीच्या शाळा, झेडपी शाळेतले शिक्षण व शिक्षक चांगले नाहीत असा अप्रत्यक्ष संदेश नंदकुमार यांना द्यावयाचा आहे की काय ? यातून असा अर्थबोध होतो की नंदकुमार यांना सरकारी शाळा मोडीत काढून खासगी शाळा व शाळांचे कंपनीकरन करावयाचे आहे. त्यांची शिक्षण व्यवस्थे बाबत ही आस्था आहे की पुतना मावशीचा कळवळा आहे ? जर खासगी शाळा चांगल्या असतील तर निव्वळ शिक्षकांना नालायक ठरवता येणार नाही. शिक्षक व अधिकारी नालायक असतील तर त्यांचे प्रमुख म्हणून नंदकुमार महानालायक ठरल्या शिवाय रहात नाहीत. गत सरकारने नंदकुमार यांना या विभागातून हाकलले होते. अमरिश पटेल यांच्या काळात म्हणजे गत सरकारच्या काळात त्यांना एमएसपीचे संचालक केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सत्ता हाती येताच त्यांना शिक्षण विभागात आणले आहे. कदाचित नंकुमार यांना भाजपा सरकारचा म्हणजे आरएसएसचा शैक्षणिक अजेंडा राबवण्यासाठी शिक्षण विभागात आणले गेले असेल ? नंदकुमार आरएसएसशी संबंधीत असल्याचेही बोलले जाते. नेमके सत्य काय नंदकुमार यांनाच माहित असेल. 

एखादे नवे घर बांधायचे असेल तर जुणे घर पाडण्यात येते. त्याप्रमाणे सरकारी शाळा मोडीत काढावयाच्या असतील तर त्या चांगल्या नाहीतच असा प्रचार करून पाडल्या जातील. त्याशिवाय त्यांना त्या कोणी बंद करून देणार नाहीत. त्या बंद पडाव्यात व पाडल्या जाव्यात याची पेरणी नंदकुमार करत नाहीत कशावरून ? जुणे पाडल्याशिवाय नवे बांधता येत नाही त्याप्रमाणे सरकारी शाळा उध्वस्त केल्याशिवाय शाळांचे कंपनीकरन कसे करणार ? नंदकुमार यांच्या मनात हे कारस्थान असावे अशी शंका या निमित्ताने आल्याशिवाय रहात नाही.