Mon, Nov 19, 2018 11:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अंध उमेदवारांना सामावून घ्या

अंध उमेदवारांना सामावून घ्या

Published On: Jun 27 2018 2:12AM | Last Updated: Jun 27 2018 1:59AM



मुंबई : प्रतिनिधी  

अंध व्यक्तींसाठी नोकरभरतीची जाहिरात देताना आणि अंध व्यक्तीनाच नोकरभरतीत कसे काय डावले जाते, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून त्या 82 अंध उमेदवारांना सेवेत सामावून घ्या. त्यांना दोन जुलैपर्यंत नियुक्ती पत्र द्या, असे आदेशच न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला दिले.

महापालीकेने अंध उमेदवारांच्या नोकरभरतीची ऑक्टोबर 2016 मध्ये जाहिरात प्रसिध्द केली. त्यानुसार 207 उमेदवारांची निवड केली. त्यातील 107 जणांना सेवत सामावून घेताना 82 उमेदवारांना वैद्याकीय चाचचणीत अंध असल्यामुळे वगळण्यात आले. पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात संतोष राजापूरे आणि अन्य उमेदवारांच्या वतीने अ‍ॅड. उद्यय वारूंजिकर आणि अ‍ॅड. सिध्देश पिळणकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.  त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. 

अंध उमेदवारांसाठी नोकर भरतीची जाहिरात असताना निवड झालेल्या अंध व्यक्तींनाच वैद्यकीय तपासणीत अंध असल्याच्या सबबीखाली वगळण्यात आल्याचे अ‍ॅड. सिध्देश पिळणकर यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. अंध व्यक्तींसाठी राखीव कोट्यानुसार नोकरभरतीची जाहिरात प्रसिध्द करता आणि अंध आहेत म्हणून त्यांना नोकरीपासून वंंचीत ठेवता  हे चालणार नाही असे स्पष्ट करून या उमेदवारांना तातडीने सेवेत सामावून घ्या, असे आदेश महापालिकेला दिला.