Sun, Sep 23, 2018 08:32



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक

विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक

Published On: Jun 16 2018 1:41AM | Last Updated: Jun 16 2018 1:37AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी महाविद्यालयात नियमित वर्गांना उपस्थित न राहता कोचिंग क्‍लासमध्ये हजर रहात असल्याने या पध्दतीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विज्ञान शाखेची हजेरी बायोमेट्रिक पध्दतीने नोंदविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून बायोमेट्रिक हजेरी सुरु होणार असून त्यावर अंमलबजावणी केली नाहीतर अशा महाविद्यालयांची मान्यता काढून घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

विज्ञान शाखेचे कनिष्ठ महाविद्यालयांचे विद्यार्थी हे महाविद्यालयांत हजर रहात नाहीत. ते फक्त प्रॅक्टिकलला उपस्थित राहून कोचिंग क्‍लासमध्येच शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले होते. राज्याच्या विविध भागात ही पध्दत रुढ झाली होती आणि महाविद्यालयांकडूनही या पध्दतीला प्रोत्साहन मिळत होते. अनेक नामवंत महाविद्यालयांनी तर खाजगी कोचिंग क्‍लास चालविणार्‍यांशी संधान साधले होते. शासनाकडून अनुदाने लाटूनही ही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याऐवजी त्यांना कोचिंग क्‍लासकडे पाठवित होते. अशा क्‍लासेसकडून विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात लुबाडणूकही होत होती. या पध्दतीला चाप लावणारा निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केला. 

राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती यापुढे बायोमेट्रिक पध्दतीने घेण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून मुंबई,पान 1 वरून : पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद या पाचही विभागातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयात बायोमेट्रीक हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. 

बायोमेट्रिक उपस्थिती सुरु करण्याकरिता आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री येत्या एक महिन्यात कनिष्ठ महाविद्यालयांनी स्वत: उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांना सदर महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक पध्दत सुरु झाली की नाही याचे अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जे महाविद्यालये या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्या मान्यता रद्द करण्यात येणार आहेत. इंटीग्रेटेड पध्दतीवर विधिमंडळ अधिवेशनात आमदारांनी प्रश्‍न उपस्थित केले होते व या प्रकारांना आळा घालण्याची मागणी केली होती.