Wed, Nov 21, 2018 07:26



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › एसटी संपाविरोधात सर्वात मोठी कारवाई

एसटी संपाविरोधात सर्वात मोठी कारवाई

Published On: Jun 09 2018 1:57AM | Last Updated: Jun 09 2018 1:57AM



नवी मुंबई : राजेंद्र पाटील

पगारवाढीच्या मुद्द्यावर एसटी कामगारांनी पुकारलेला अघोषित संप मोडीत काढण्यासाठी एसटी महामंडळ आक्रमक झाले आहे. शुक्रवारी या संपात सामील झालेल्या राज्यातील 1588 कामगारांना निलंबित करण्यात आले असून 66 कर्मचार्‍यांना बडतर्फ केल्याची माहिती राज्य परिवहन महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली. आतापर्यंत झालेल्या संपामधील ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. राज्यातील 80 टक्के एसटी बससेवा मध्यरात्रीपासून बंद आहे. 

कोणत्याही कामगार संघटनेने संप पुकारल्याची अधिकृत घोषणा केली नाही किंवा त्याबाबतचे पत्र दिलेले नाही. अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यभरातल्या एसटी कर्मचार्‍यांनी पान 1 वरून : कुठलीही पूर्वसूचना न देता संप पुकारला असून त्यामुळे ग्रामीण भागाची लाईफलाईन समजल्या जाणार्‍या एसटीची 80% सेवा पुरती कोलमडली आहे. अनेक डेपो व आगारतून सकाळपासून एकही बस मार्गास्थ झाली नाही. यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. या संपाची सर्वाधिक झळ उन्हाळी सुट्टी संपवुन शाळेसाठी आपल्या गावाकडे परतणारे विद्यार्थी, पालक आणि प्रवाशांना बसली.

राज्यभरात सुरु असलेले हे अघोषित एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. ठाण्यात एसटीच्या आठ कंत्राटी कामगारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तर मुंबई आणि उस्मानाबादमध्ये एसटी कर्मचार्‍यांना पोलीसांनी ताब्यात घेतले आहे.

ठाण्याच्या खोपट एसटी आगारातही एकूण 383 कायमस्वरुपी कर्मचार्‍यांपैकी 50 टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यामुळे अनेक एसटीच्या अनेक फेर्‍या रद्द करण्याची वेळ आली आहे. एसटी महामंडळात एकूण 22 कर्मचारी संघटना अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 31 विभागातून एसटीचे विभागीय कामकाज पूर्ण केले जाते. त्याचप्रमाणे आंतरराज्यीय सेवा एसटी महामंडळाकडून पुरविली जाते. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व गोवा इ. राज्यात विस्तार झालेला आहे.

श्रमिक संघ मान्यता व अनुचित प्रथा प्रतिबंध कायदा 1971 नुसार एसटी कामगार संघटना या संघटनेला एकमेव मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे आणि कर्मचार्‍यांचे धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचा व वेतन करार करताना प्रशासनाशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार या एकाच संघटनेला प्राप्त झालेला आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि सुविधा हा कायमच कर्मचारी संघटना आणि महामंडळाचे व्यवस्थापन यांच्यात वादाचा मुद्दा राहिलेला आहे.

संपकर्‍यांवर कारवाई करणारच : रावते

कुठल्याही संघटनेने संपाची नोटीस दिली नसल्यामुळे हा संप अधिकृत नाही. यामागे एखादे नेतृत्व असल्याशिवाय कोणी लढणार नाही. कर्मचार्‍यांना चिथावले जात असून त्यामध्ये ते भरडले जातील. कर्मचार्‍यांना न्यायासाठी न्यायालयीन मार्ग आहे. तसेच अचानक इतके कर्मचारी गैरहजर कसे, हा प्रश्‍न एसटी प्रशासन हाताळेल. लोकांची गैरसोय होत असेल तर ती दूर कशी करणार याची जबाबदारी माझी. आपल्याला कर्मचार्‍यांचीही काळजी आहे. आपण कर्मचार्‍याना दंड केला आहे, पण कोणाच्या नोकर्‍या जाण्याइतपत कारवाई केली नाही. मात्र, शुक्रवारी कामावर गैरहजर राहणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जाईल.
- दिवाकर रावते,परिवहन मंत्री तथा राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष

वेतनवाढ कामगारांना अमान्य!
राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी नुकतीच जाहीर केलेली वेतनवाढ कामगारांना अमान्य असल्याचे या अघोषित संपावरून स्पष्ट झाले आहे. पगारवाढ मान्य नसलेल्यांना जुनेच वेतन देय राहणार आहे. तसेच पगारवाढ अमान्य असणार्‍यांना सेवेचा राजीनामा देण्यास सांगून कंत्राटी पद्धतीवर सेवा स्विकारण्याची केलेल्या सक्तीविरोधात हा संप होता. आंदोलन दडपण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा आम्ही निषेध करत आहोत.
-संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे
नेते, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना

व्यक्तीगत स्वार्थासाठी संप!
अचानक पुकारण्यात आलेल्या या संपामध्ये मान्यताप्राप्त संघटनेच्या नेत्यांचा व्यक्तीगत स्वार्थ आहे. रावते यांनी कामगारहित विचारात घेऊन वेतनवाढ केलेली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकारची वेतनवाढ कधीही झाली नाही. त्यामुळे आपल्या संघटनेचे महत्व कमी झाल्याची खंत वाटत असलेल्या नेत्यांनी कामगारांना अंधारात ठेवून हा संप घडवून आणला. सातवा वेतन आयोग अद्याप राज्य कर्मचार्‍यांना लागू झाला नसताना तो एसटी कर्मचार्‍यांनी मागणे संयुक्तीक नाही. राज्यात हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर तो मिळण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. 
-श्रीरंग बरगे
-सरचिटणीस महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस